नवी दिल्ली,दि.9: Shivsena Crisis: शिंदे गटाच्या 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई संदर्भात ठाकरे गटाच्या याचिकेवर 14 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. 16 आमदारांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी तातडीने निर्णय घेण्यासाठी ठाकरे गटाच्या वतीने गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. दोन महिने झाले तरी अध्यक्षांकडून निर्णयाबाबत हालचाल होत नसल्याचा दावा करत ठाकरे गटाच्या सुनील प्रभू यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी | Shivsena Crisis
सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे रोजीच्या निकालात विधानसभा अध्यक्षांना 16 आमदारांच्या बाबतीत मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असतानाही राहुल नार्वेकर हे जाणूनबुजून सुनावणीला उशीर करत असल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्यावर आता 14 जुलै रोजी सुनावणीची शक्यता आहे.
दरम्यान, विधिमंडळाने दोन दिवसांपूर्वी शिवसेनेच्या 40 आणि ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांना नोटीस जाहीर केलीय. त्यांना अपात्र प्रकरणात सात दिवसात लेखी उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. या आमदारांकडून सात दिवसांत लेखी उत्तर आलं नाही तर विधिमंडळ थेट कोणतीही कारवाई करणार नाही, कारवाई करण्याआधी विधानसभा अध्यक्ष आमदारांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी बोलावतील. त्यावेळी प्रत्येक आमदारांना आपलं म्हणणं मांडण्याची संधी दिली जाणार.
अपात्रतेविरोधातील कारवाई टाळण्यासाठी आमदारांना सर्व पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. निवडणूक आयोगाकडून विधीमंडळाला शिवसेनेच्या घटनेची प्रत प्राप्त झाली आहे. शिवसेनेच्या घटनेचा अभ्यास करुन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्यात यावं यासाठीची ठाकरे गटाची याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल आहे. त्यासाठी ठाकरे गटाकडून अनेकदा स्मरण पत्रही देण्यात आलेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. यामुळे आता नोटीस देऊन राहुल नार्वेकर हे एकनाथ शिंदेंसह इतर आमदारांबाबत कार्यवाहीची सुरुवात करणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर 90 दिवसांच्या विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे.
