मुंबई,दि.७: सध्या सुरू असलेल्या ‘SIR’ (Special Intensive Revision – विशेष सखोल पुनरीक्षण) प्रणालीअंतर्गत अनेकांची नावे मतदार यादीतून (Voter List) वगळण्यात आली असून, त्यांना पुन्हा नाव नोंदवण्यासाठी ‘फॉर्म-६’ (Form 6) भरण्यास सांगितले जात आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने (Goa Bench) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. एकाच मतदारसंघात (Constituency) राहत असताना पत्ता बदलल्यास निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (Election Officers) मतदारांना ‘फॉर्म-६’ भरण्याची सक्ती करणे किंवा जुन्याच पत्त्यावर वास्तव्य असल्याचे खोटे लिहून घेणे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
प्रकरण काय होते?
सांताक्रूझमधील एका कुटुंबाने (साळगावकर कुटुंब) एकाच मतदारसंघात आपला पत्ता बदलला होता. या बदलाची कायदेशीर नोंद (Registration) करण्यासाठी त्यांनी नियमानुसार ‘फॉर्म–८‘ (Form 8) भरून दिला होता. मात्र, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांचा हा अर्ज फेटाळून लावला आणि त्यांच्यासमोर दोनच पर्याय ठेवले: एकतर “आम्ही जुन्याच पत्त्यावर राहत आहोत” असे खोटे लिहून द्या, किंवा “आम्ही नवीन मतदार (New Voter) आहोत” असे सांगून ‘फॉर्म–६‘ (Form 6) भरा.
अधिकाऱ्यांच्या या अजब भूमिकेमुळे त्या कुटुंबातील सहाही सदस्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली. सध्या राज्यभरात SIR मोहिमेमुळे ज्याप्रमाणे अनेकांची नावे यादीतून कमी होऊन त्यांना नव्याने फॉर्म-६ भरण्याचा सल्ला दिला जात आहे, तसाच प्रकार या कुटुंबासोबत घडला होता. या मनमानी कारभाराविरोधात त्रस्त कुटुंबाने उच्च न्यायालयात (High Court) धाव घेतली होती.
न्यायालयाचे कडक ताशेरे आणि ताकीद
या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला (Election Commission) फटकारले. खंडपीठाने स्पष्ट केले की:
‘फॉर्म-६’ हा केवळ अशा नवीन मतदारांसाठी असतो, जे प्रथमच मतदार म्हणून नोंदणी करत आहेत.
आधीपासूनच मतदार असलेल्या व्यक्तीला ‘फॉर्म-६’ भरायला लावणे म्हणजे, “माझे नाव आजवर देशातील कोणत्याही मतदार यादीत नव्हते,” असे खोटे बोलण्यास त्याला भाग पाडण्यासारखे आहे.
जर नागरिकांकडून अशी खोटी माहिती लिहून घेतली, तर ‘लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५०’ (Representation of the People Act, 1950) च्या कलम ३१ अंतर्गत त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई (Criminal Action) होऊ शकते, ज्यामध्ये दंडासह तुरुंगवासाचीही शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे प्रशासनाला नागरिकांना अशा प्रकारे कायद्याच्या जाळ्यात अडकवण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
हायकोर्टाचा अंतिम आदेश
न्यायालयीन सुनावणीनंतर हायकोर्टाने संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांना तातडीने निर्देश देत साळगावकर कुटुंबातील सर्व सदस्यांची नावे अंतिम मतदार यादीत पुन्हा समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले. तसेच, आधीपासून नोंदणीकृत असलेल्या मतदाराने पत्ता बदलल्यास ‘फॉर्म–८‘ हाच एकमेव कायदेशीर आणि योग्य मार्ग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निकालामुळे SIR प्रक्रियेत नावे कमी झालेल्या आणि तांत्रिक अडचणींत अडकलेल्या इतरही अनेक मतदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
