नवी दिल्ली,दि.28: UCC: आगामी लोकसभा आणि इतर निवडणुकांमध्ये समान नागरी कायद्याचा मुद्दा तापण्याची शक्यता आहे. तर निवडणुकांपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकार समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) आणणार का? याची चर्चा सुरु झाली आहे. देशातील मुस्लीम समाजाची सर्वात मोठी धार्मिक संघटना असलेल्या ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने एक बैठक घेत, समान नागरी संहितेला (UCC) विरोध सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एवढेच नाही, तर यासंदर्भात आपण विधी आयोगासमोर आपला युक्तिवाद अधिक जोरदार पद्धतीने मांडू, असेही बोर्डाने म्हटले आहे. ही ऑनलाइन बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी समान नागरी संहितेसंदर्भात आपली भूमिका मांडल्यानंतर काही तासांनंतर घेण्यात आली. विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी समान नागरी कायद्याचं अस्त्र काढण्यात येऊ शकते असेही बोलले जात आहे.
याचं कारण म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (Narendra Modi) समान नागरी कायद्याबद्दल पहिल्यांदाच सूचक वक्तव्य केले आहे. भाजपच्या एका कार्यक्रमात समान नागरी कायद्यावर बोलताना, एका घरात कुटुंबातील एका सदस्यासाठी एक आणि दुसऱ्यासाठी दुसरा कायदा असेल, तर घर चालेल का? असे वक्तव्य मोदींनी केले आहे. त्यामुळे देशात पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याचा मुद्दा तापताना पाहायला मिळतो.
UCC संदर्भात मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचा मोठा निर्णय
यासंदर्भात बोलताना बोर्डाचे वरिष्‍ठ सदस्‍य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली म्हणाले, मंगळवारी रात्रीच्या सुमारास बोर्डाची ऑनलाईन बैठक पार पडली. या बैठकीत बोर्डाचे अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्‍लाह रहमानी यांच्यासह बोर्डाचे विविध पदाधिकारी आणि सदस्‍य सहभागी झाले होते. रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या या बैठकीत प्रामुख्याने समान नागरी संहितेच्या मुद्द्यावर बोर्डाच्या वकिलांकडून विधी आयोगासमोर ठेवण्यात येणाऱ्या हरकतींच्या मसुद्यावर चर्चा करण्यात आली.
मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली म्हणाले, ही एक सर्वसाधारण बैठक होती आणि या बैठकीला पंतप्रधानांनी मंगळवारी भोपाळमध्ये UCC संदर्भात केलेल्या विधानाला जोडून पाहिले जाऊ नये. या बैठकीत यूसीसीचा विरोध सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, यासंदर्भात बोर्ड विधी आयोगासमोर आपला युक्तिवाद अधिक जोरदारपणे मांडेल, हे निश्चित करण्यात आले आहे.
समान नागरी कायदा लागू होईल किंवा नाही, अजून याबाबत स्पष्टता नाही. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी कायद्यावर आपले मत व्यक्त केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाजपच्या एका कार्यक्रमात समान नागरी कायद्यावर भाष्य केलं. समान नागरी कायदा आणा, असं सुप्रीम कोर्ट वारंवार म्हणत आहे. मात्र याचा विषय काढला की, विरोधक टीका करतात, माथी भडकवली जातात असा आरोप पंतप्रधान मोदींनी केला. मुस्लिमांचं शोषण हे मुस्लिमांनीच केलंय, असंही मोठं वक्तव्य देखील यावेळी मोदींनी केलंय. त्यामुळे मोदींनी येणाऱ्या काळात समान नागरी कायद्याचे संकेत दिले आहेत का? अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु झाली आहे.
