नवी दिल्ली,दि.१२: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत (West Bengal Assembly Elections) अनपेक्षित पराभवानंतर सत्ता गमावलेल्या ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) आणि त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसने (TMC) आता कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे. मतदार यादीतील (Voter List) नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेमुळे ३१ जागांच्या निकालावर थेट परिणाम झाल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ममता बॅनर्जी आणि अन्य उमेदवारांना यासंदर्भात स्वतंत्र याचिका (Separate Petition) दाखल करण्याची मुभा दिली आहे.
मतदारांची नावे वगळल्याचा गंभीर आरोप
निवडणुकीपूर्वी राबवण्यात आलेल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती. भाजपच्या (BJP) विजयी उमेदवारांच्या मतांचे अंतर (Winning Margin) आणि वगळलेली नावे यांचा हिशोब मांडला, तर मोठी गडबड झाल्याचे दिसून येते, असा आरोप तृणमूल काँग्रेसने केला आहे.
३१ मतदारसंघांतील आकडेवारीचा दावा
तृणमूलचे वकील कल्याण बॅनर्जी (Kalyan Banerjee) यांनी न्यायालयात सांगितले की, तब्बल ३१ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपच्या विजयाचे अंतर हे ‘एसआयआर’ प्रक्रियेत वगळलेल्या मतदारांच्या संख्येपेक्षा कमी आहे.
• उदाहरणादाखल आकडेवारी: एका मतदारसंघात टीएमसी उमेदवाराचा पराभव केवळ ८६२ मतांनी झाला, मात्र त्याच मतदारसंघात ५,४३२ मतदारांची (Voters) नावे यादीतून वगळली गेली होती.
• प्रलंबित अर्ज: राज्यात भाजप आणि टीएमसीमध्ये ३२ लाख मतांचा फरक आहे, तर मतदार यादीतून नाव वगळल्याप्रकरणी सुमारे ३५ लाख जणांचे अर्ज (Pending Applications) अद्याप प्रलंबित आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आणि पुढील दिशा
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने (Bench) या युक्तिवादाची दखल घेतली. “जर विजयाचे अंतर आणि वगळण्यात आलेली मते यामध्ये तफावत असेल, तर उमेदवार स्वतंत्र निवडणूक याचिका (Election Petition) दाखल करू शकतात,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यामध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या भवानीपूर (Bhawanipur) मतदारसंघाचाही समावेश असण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद
दुसरीकडे, भारतीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) या दाव्यांना विरोध केला आहे. निवडणुकीत काहीही तांत्रिक अडचण (Technical Issue) आल्यास निवडणूक याचिका दाखल करणे हाच एकमेव कायदेशीर मार्ग आहे, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.
बंगालच्या राजकारणात उलथापालथ?
नुकत्याच झालेल्या २९४ जागांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने २०७ जागा जिंकून ऐतिहासिक यश मिळवले असून राज्यात पहिल्यांदाच भाजपचे सरकार (BJP Government) स्थापन झाले आहे. टीएमसीला केवळ ८० जागा मिळाल्या आहेत. या निवडणुकीत ९० टक्क्यांहून अधिक मतदान (Voting Percentage) झाले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर ३१ उमेदवार पुन्हा न्यायालयात धाव घेणार असल्याने, बंगालच्या राजकारणात (West Bengal Politics) मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
