सोलापूर,दि.१२: श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या चिमणी पाडकाम प्रकरणी शासकीय कामात अडथळा आणल्याच्या आरोपावरून परमेश्वर हिरापुरे यांच्यासह १८ जणांविरुद्ध सोलापूर पोलिसांनी दाखल केलेल्या खटल्यात, आरोपींविरुद्ध दोषारोप निश्चित (चार्ज फ्रेम) करू नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
११ ऑगस्ट २०१७ रोजी सोलापूर जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त म्याकलवार व इतर कर्मचारी पोलीस बंदोबस्तात श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या ‘को-जनरेशन प्रकल्प’ चिमणी पाडकामासाठी कारखाना गेटजवळ गेले होते. त्यावेळी कारखाना परिसरात जमलेले संचालक, कामगार, सभासद आणि सुरक्षा रक्षकांनी आंदोलन करून चिमणी पाडकामास अडथळा निर्माण केला, असा आरोप ठेवून या आंदोलकांवर न्यायालयात खटला भरण्यात आला होता.
आंदोलकांनी दोषारोप रद्द करण्यासाठी सत्र न्यायालयात (सेशन्स कोर्ट) केलेला अर्ज फेटाळण्यात आला होता. या निर्णयाविरोधात सर्व आंदोलकांतर्फे ॲड. जयदीप माने यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान ॲड. जयदीप माने यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, चिमणीच्या पाडकामामुळे हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होणार होता. त्यामुळे प्रशासनाच्या मनमानी आदेशाविरोधात शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनामुळे शासकीय कामात कोणताही अडथळा निर्माण झाला नव्हता; केवळ आंदोलन मोडून काढण्यासाठी केलेली ही फौजदारी कारवाई रद्द होण्यास पात्र आहे.
या युक्तिवादानंतर, याचिकेची अंतिम सुनावणी होईपर्यंत आरोपींवर कोणत्याही प्रकारचे दोषारोप निश्चित करू नयेत, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. या प्रकरणात आंदोलकांतर्फे ॲड. जयदीप माने यांनी, तर सरकारतर्फे ॲड. श्रीकांत यादव यांनी बाजू मांडली.
