बंगळुरू,दि.१४: कर्नाटक सरकारने राज्यभरातील सरकारी शाळा, महाविद्यालये आणि सार्वजनिक मालमत्तांच्या वापराबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि खळबळजनक निर्णय घेतला आहे. सरकारी परिसराचा वापर करण्यासाठी आता थेट कायद्याचा बडगा उगारला जाणार असून, सरकारने ‘द कर्नाटक रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ गव्हर्नमेंट प्रिमाइसेस अँड PUBLIC PROPERTY बिल, २०२६’ आणण्याची तयारी पूर्ण केली आहे.
या एका निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नेमकं काय बदलणार? ३ महत्त्वाचे नियम:
परवानगीशिवाय एन्ट्री नाही: कोणत्याही संघटनेला सरकारी शाळा, मैदाने किंवा मोकळ्या जागांवर कार्यक्रम, रॅली किंवा बैठक घेण्यासाठी आधी प्रशासकीय परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.
विना-नोंदणी संस्थांवर गाज: ज्या संस्थांची अधिकृत नोंदणी (Registration) नाही, त्यांना कोणत्याही सरकारी जागेचा वापर करता येणार नाही.
कायद्याची कडक अंमलबजावणी: नियम मोडल्यास थेट कायदेशीर कारवाईची तरतूद असणार आहे.
निशाण्यावर RSS? प्रियांक खर्गेंचा रोख कोणाकडे?
सरकारने हा कायदा सर्वांसाठी समान असल्याचा दावा केला असला, तरी यामागे काँग्रेसचा मुख्य रोख आरएसएसच्या शाखांवर असल्याचे बोलले जात आहे.
कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी यापूर्वीच सरकारी जागांवर चालणाऱ्या आरएसएसच्या उपक्रमांवर तीव्र आक्षेप घेतला होता. सरकारी शाळांमध्ये मुलांच्या मनावर एका विशिष्ट विचारसरणीचा प्रभाव पाडण्याला त्यांचा तीव्र विरोध होता.
