तिरुवनंतपुरम,दि.४: भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केरळ सरकारने तब्बल दोन दशके जुन्या एका गंभीर प्रकरणाची पुन्हा एकदा चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला असून, राज्याचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी सतर्कता व भ्रष्टाचार विरोधी विभागाला यासंदर्भात प्राथमिक चौकशीचे थेट आदेश दिले आहेत.
नक्की काय आहे २००६ मधील प्रकरण?
हे संपूर्ण प्रकरण २००६ सालातील केरळ राज्य रस्ते वाहतूक प्रकल्पाशी (KSTP) संबंधित आहे.
त्या काळात या प्रकल्पाअंतर्गत एम.सी. रोड रुंदीकरणाचे काम एका कंत्राटदार कंपनीला देण्यात आले होते. या प्रकल्पावर कार्यरत असलेले मलेशियन सिव्हिल इंजिनिअर ली सी बीन यांनी २००६ मध्ये आत्महत्या केली होती.
ली सी बीन यांच्या आत्महत्येनंतर सापडलेल्या कथित सुसाईड नोटमध्ये ज्ञानेश कुमार यांच्यासह काही अधिकाऱ्यांच्या नावाचा उल्लेख होता. ज्ञानेश कुमार त्यावेळी केरळ कॅडरचे आयएएस अधिकारी म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव पद भूषवत होते.
पुन्हा चौकशी लावण्याचे कारण काय?
या प्रकरणाची २००६ मध्येच प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यात आली होती. मात्र राजकीय आणि प्रशासकीय दबावापोटी ती चौकशी घाईघाईने बंद करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारदार मलयंकीळू वेणुगोपाल यांनी यासंदर्भात तक्रार दाखल करत आरोप केला आहे की, ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या राजकीय प्रभावाचा वापर करून तत्कालीन चौकशी दडपली होती.
या तक्रारीची दखल घेत गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी गृह विभागाला २००६ मधील चौकशीच्या सर्व जुन्या फाईल्स ताब्यात घेण्याचे आणि नव्याने पारदर्शक चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राजकीय वर्तुळात खळबळ
देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात एका राज्य सरकारने थेट व्हिजिलन्स चौकशीचे आदेश दिल्याने केंद्रीय तसेच राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरून आक्रमक भूमिका घेतली असून, या घटनेमुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
