सोलापूर,दि.८: केंद्र सरकारच्या ‘नॅशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वूमन’ आणि ‘मिशन शक्ती’ या उपक्रमांतर्गत महिला व बालकांवरील अत्याचारांचे खटले वेगाने चालवण्यासाठी देशभरात विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन केली जात आहेत. याच धोरणाचा भाग म्हणून सोलापूर जिल्ह्यात चार विशेष जलदगती न्यायालयांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामध्ये सोलापूर शहरात तीन आणि बार्शी येथे एक न्यायालय सुरू करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा सरकारी वकील डॉ. प्रदीपसिंग राजपूत यांनी दिली.
महिला व बालकांचे संरक्षण करणे तसेच त्यांच्यावरील अत्याचारांच्या खटल्यांची जलद सुनावणी घेऊन पीडितांना त्वरित न्याय मिळवून देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. याशिवाय पीडितांना वैद्यकीय, कायदेशीर आणि मानसिक समुपदेशनाची मदत एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘वन स्टॉप सेंटर’, वैद्यकीय पुनर्वसन आणि न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांची (Forensic Labs) उभारणी करण्यात आली आहे. तसेच आपत्कालीन मदतीसाठी ‘१८१’ ही हेल्पलाइन आणि ‘११२’ ही इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टीम कार्यान्वित करण्यात आली असून, शासनाच्या निर्भया फंडातून या उपाययोजना राबवल्या जात आहेत.
या संपूर्ण प्रक्रियेत जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयामार्फत सोलापूर शहरातील तीन आणि बार्शीतील एका विशेष न्यायालयात पीडितांची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी तज्ज्ञ महिला वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे पीडितांना वेळेत न्याय मिळण्यास मदत होईल, तसेच दोषींवर जलदगतीने खटले चालवून त्यांना कठोर शिक्षा सुनावणे शक्य होणार आहे.
या चारही जलदगती न्यायालयांमधील कामकाजास राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग, राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग आणि बालकल्याण समिती यांचीही मोलाची मदत होणार आहे. दरम्यान, बाल पोलिस पथक किंवा स्थानिक पोलिसांना महिलांवरील गुन्ह्यांची तात्काळ दखल घेणे बंधनकारक करण्यात आले असून, गुन्हा दाखल झाल्यापासून एका वर्षाच्या आत त्याची न्यायचौकशी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
