बेंगलूरू,दि.17: कर्नाटकात लवकरच स्थानिक लोकांना म्हणजेच कर्नाटकात राहणाऱ्या लोकांना खाजगी क्षेत्रात C आणि D श्रेणीतील नोकऱ्यांमध्ये 100 टक्के आरक्षण मिळेल. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने कन्नड भाषिकांना खाजगी क्षेत्रातील गट क आणि ड पदांमध्ये 100 टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
सीएम सिद्धरामय्या म्हणाले, “आम्ही कन्नड समर्थक सरकार आहोत. कन्नड लोकांच्या हिताची काळजी घेणे हे आमचे प्राधान्य आहे.” सिद्धरामय्या यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून याची माहिती दिली.
आपल्या सरकारच्या निर्णयाची माहिती देताना ते म्हणाले की, आमच्या सरकारची इच्छा आहे की कन्नड भूमीतील नोकऱ्यांपासून कन्नड लोक वंचित राहू नयेत आणि त्यांना त्यांच्या मातृभूमीत आरामदायी जीवन जगण्याची संधी मिळावी.
या विधेयकाचे नाव कायदा विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कँडिडेट्स इन इंडस्ट्रीज, फॅक्टर अँड अदर एस्टॅब्लिशमेंटस बील 2024’ गुरुवारी विधानसभेमध्ये मांडले जाणार आहे. यात स्थानिक उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत असे म्हटले आहे की, कोणताही उद्योग, कारखाना किंवा अन्य आस्थापनं व्यवस्थापन श्रेणींमध्ये 50 टक्के स्थानिक उमेदवार आणि व्यवस्थापनेतर श्रेणींमध्ये 70 टक्के स्थानिक उमेदवार नियुक्त करणे बंधनकारक आहे.
विधेयकात काय आहे
कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारच्या या विधेयकात म्हटले आहे की, आता राज्यात काम करणाऱ्या खासगी कंपन्यांना त्यांच्या भरतीमध्ये स्थानिक लोकांना प्राधान्य द्यावे लागेल.
कर्नाटकात जन्मलेला, 15 वर्षांपासून राज्यात वास्तव्य करणारा आणि कन्नड बोलता, वाचता आणि लिहिता येतो, अशी स्थानिक व्याख्या या विधेयकात आहे.
विधेयकात असे म्हटले आहे की जर उमेदवारांकडे कन्नड भाषेतील माध्यमिक शाळेचे प्रमाणपत्र नसेल, तर त्यांना ‘नोडल एजन्सी’द्वारे आयोजित कन्नड प्रवीणता चाचणी उत्तीर्ण करावी लागेल.
