सोलापूर,दि.२०: जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या (Drought situation) पार्श्वभूमीवर, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी (Microfinance companies) शासनाच्या निर्देशानुसार सक्तीची कर्जवसुली (Forced loan recovery) त्वरित थांबवावी आणि कर्जाचे पुनर्गठन (Loan restructuring) करावे, अशा सक्त सूचना जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिल्या आहेत. तसेच, सक्तीने किंवा जप्तीद्वारे (Seizure) कर्जवसुली केल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर अत्यंत कठोर कारवाई (Strict action) करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या प्रतिनिधींच्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी बोलत होते. यावेळी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक (Lead District Manager – LDM) विश्वास वेताळ, मायक्रो फायनान्स कंपनी नेटवर्कच्या (Microfinance Institutions Network) पश्चिम विभागाचे उपाध्यक्ष देवेंद्र शहापूरकर यांच्यासह जिल्ह्यात कार्यरत विविध मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन म्हणाले की, दुष्काळामुळे नागरिकांना गंभीर आर्थिक अडचणींचा (Financial difficulties) सामना करावा लागत आहे. या कठीण परिस्थितीत कर्जदारांना (Borrowers) दिलासा देण्यासाठी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी संवेदनशीलतेने (Sensitivity) काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. शासनाचे नियम व निर्देशांचे काटेकोर पालन करून कर्जदारांकडून सक्तीची वसुली करू नये, तसेच पात्र कर्जदारांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याबाबत तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
कर्जाची परतफेड (Loan repayment) करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना कर्जफेडीचे महत्त्व समजावून सांगावे. नियमित कर्जफेडीमुळे आर्थिक शिस्त (Financial discipline) निर्माण होऊन भविष्यात आर्थिक उन्नती (Economic progress) साधण्यास मदत होते, याबाबत ग्राहकांना योग्य मार्गदर्शन करावे, असेही त्यांनी नमूद केले.
तसेच, दुष्काळी परिस्थितीत आर्थिक मदतीची गरज असलेल्या पात्र ग्राहकांना नवीन कर्जवाटप (Loan disbursement) सुरू ठेवून त्यांच्या आर्थिक स्थैर्याला (Financial stability) बळ द्यावे. ग्राहकांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी आणि त्यांना संकटातून सावरण्यासाठी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी सकारात्मक पुढाकार (Positive initiative) घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी शेवटी केले.
