नवी दिल्ली,दि.२: संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनापूर्वीच देशाच्या राजकारणात पडद्यामागे अत्यंत वेगाने चक्रं फिरू लागली आहेत. संसदेमध्ये ‘मॅजिक फिगर’ म्हणजेच दोन तृतीयांश बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (NDA) एक गुप्त आणि मोठी मोर्चेबांधणी सुरू केल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. तृणमूल काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला लागलेल्या खिंडारानंतर, आता विरोधी गोटातल्या आणखी एका बड्या प्रादेशिक पक्षावर सत्ताधाऱ्यांची नजर असल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
शरद पवार गटात अस्वस्थता; ‘ते’ ७ खासदार भाजपच्या रडारवर?
सूत्रांनी दिलेल्या धक्कादायक माहितीनुसार, शरद पवार यांच्या ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)’ पक्षाचे लोकसभेतील तब्बल ७ खासदार सध्या एनडीएच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या थेट संपर्कात आहेत. विशेष म्हणजे, भाजप या खासदारांना थेट स्वतःच्या पक्षात घेण्यास फारसा उत्सुक नसून, त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात कोणतेही पद मिळणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरीही या खासदारांची भाजप नेत्यांसोबत सुरू असलेली गुप्त खलबते महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणारी आहेत.
विलीनीकरणाची भीती की अंतर्गत नाराजी?
या संभाव्य बंडखोरीमागे एक मोठे कारण समोर येत आहे. शरद पवार आपला पक्ष आगामी काळात काँग्रेसमध्ये विलीन करू शकतात, अशी चर्चा खासदारांमध्ये आहे आणि याच भीतीने या लोकप्रतिनिधींची अस्वस्थता वाढवली आहे. हे खासदार थेट भाजपमध्ये न जाता अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली) प्रवेश करू शकतात, असा कयास लावला जात आहे. दरम्यान, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची शक्यता मात्र सध्यातरी पूर्णपणे फेटाळण्यात आली आहे.
खासदारांना सतावतेय ‘२०२९’ ची चिंता!
विरोधी बाकांवर बसून आपल्या मतदारसंघात विकासकामे खेचून आणणे या खासदारांना कठीण जात आहे. केंद्र आणि राज्यात सत्ताधारी मजबूत असल्याने स्थानिक विकासकामांचा निधी रखडण्याची भीती त्यांना आहे. तसेच, २०२९ च्या आगामी लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीकडून पुन्हा उमेदवारी मिळेल की नाही, याबाबतही या ७ खासदारांच्या मनात मोठी शंका निर्माण झाल्याने त्यांनी आतापासूनच सुरक्षित पर्याय शोधायला सुरुवात केल्याचे बोलले जात आहे.
एनडीएला अचानक ‘दोन तृतीयांश’ बहुमताची गरज का?
सत्ताधारी एनडीएने एवढी मोठी राजकीय मोर्चेबांधणी करण्यामागे संसदेतील एक मोठे ध्येय आहे. आगामी अधिवेशनात मोदी सरकार महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) यांसारखी अत्यंत महत्त्वाची आणि देशाचे भविष्य बदलणारी घटनादुरुस्ती विधेयके संसदेत मांडणार आहे. ही विधेयके मंजूर करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोन तृतीयांश (२/३) बहुमताची कायदेशीर आवश्यकता असते. हाच बहुमताचा आकडा पार करण्यासाठी एनडीएकडून विरोधी पक्षांमधील नाराज खासदारांना आपल्या गळाला लावण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत.
