नवी दिल्ली,दि.३: ऑनलाइन फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म्सबाबत अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. व्हॉट्सॲपला (WhatsApp) नोटीस पाठवल्यानंतर, आता केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (Ministry of Information Technology – MeitY) ‘टेलीग्राम’ (Telegram) आणि ‘सिग्नल’ (Signal) या मेसेजिंग ॲप्सनाही कायदेशीर नोटीस (Legal Notice) बजावली आहे.
प्लॅटफॉर्म्सवरील ‘युझरनेम’ फीचरमुळे (Username Feature) बनावट ओळख (Fake Identity) निर्माण करून होणारी फसवणूक कशी रोखली जात आहे, यावर सरकारने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
युझरनेम फीचरवर सरकारचा आक्षेप काय?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने टेलिग्रामला त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर ‘युझरनेम’ फीचर कायम ठेवण्याची परवानगी का दिली जावी, असा थेट जाब विचारला आहे. यापूर्वी बुधवारी व्हॉट्सॲपची मूळ कंपनी ‘मेटा’ला (Meta) पाठवलेल्या नोटीसमध्ये सरकारने खालील गंभीर चिंता व्यक्त केल्या होत्या:
सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ: युझरनेम फीचरमुळे ऑनलाइन फसवणूक (Online Scam), फिशिंग (Phishing), आणि ‘डिजिटल अटक’ (Digital Arrest) यांसारखे घोटाळे वाढण्याचा धोका आहे.
बनावट ओळख (Fake Profiling): मूळ फोन नंबर न दाखवता केवळ युझरनेमचा वापर करून गुन्हेगारांना बनावट ओळख निर्माण करणे आणि युझर्सशी सहज संपर्क साधणे शक्य होते.
आयटी कायद्याचे उल्लंघन: माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि नियमांनुसार (IT Act and Rules) एक महत्त्वाचा सोशल मीडिया मध्यस्थ (Significant Social Media Intermediary) म्हणून व्हॉट्सॲपने योग्य ती खबरदारी (Due Diligence) घेणे बंधनकारक आहे. नियम न पाळल्यास या फीचरवर कायदेशीर कारवाई का करू नये, अशी विचारणा सरकारने केली आहे.
व्हॉट्सॲपची भूमिका (WhatsApp’s Defense)
सरकारला दिलेल्या उत्तरात व्हॉट्सॲपने या फीचरचा बचाव केला आहे. वापरकर्त्यांची सुरक्षा (User Security) सुनिश्चित करण्यासाठी आणि घोटाळे रोखण्यासाठी आमच्याकडे आधीपासूनच मजबूत सुरक्षा उपाययोजना (Safety Measures) उपलब्ध असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.
टेलिग्राम आधीच सरकारच्या रडारवर
भारत ही व्हॉट्सॲपची सर्वात मोठी बाजारपेठ असून देशात याचे ५० कोटींहून अधिक वापरकर्ते (Users) आहेत. व्हॉट्सॲपच्या तुलनेत टेलिग्रामचा युझर बेस कमी असला, तरी गेल्या काही महिन्यांत टेलिग्राम नियामक देखरेखीखाली (Regulatory Scrutiny) आले आहे.
यापूर्वी, वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेसंबंधित (Medical Entrance Exam) गोपनीय माहितीची गळती (Paper Leak) आणि बनावट नीट परीक्षेचे पेपर्स (Fake NEET Papers) पसरवल्याचा आरोप टेलिग्रामवर झाला होता. दिशाभूल करणारी सामग्री (Misleading Content) रोखण्यात अपयशी ठरल्यामुळे भारत सरकारने टेलिग्राम आणि त्याच्या वेब सेवांवर २२ जूनपर्यंत तात्पुरती बंदी (Ban) घातली होती. एका आठवड्याची ही सरकारी बंदी संपल्यानंतर हे प्लॅटफॉर्म भारतात पुन्हा कार्यरत झाले आहे.
पुढे काय?
माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या या आक्रमक पावित्र्यामुळे आता टेलिग्राम, सिग्नल आणि व्हॉट्सॲपला भारतात त्यांचे युझरनेम फीचर सुरक्षित ठेवण्यासाठी अधिक कडक आणि पारदर्शक सुरक्षा यंत्रणा (Security Mechanism) लागू करावी लागणार आहे.
