सोलापूर,दि.४: महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेचे अध्यक्ष सदाशिव बेडगे (Sadashiv Bedge) यांनी काही दिवसांपूर्वी आमदार सत्यजित तांबे (MLA Satyajeet Tambe) यांच्यासोबत ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा केली होती. या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून आमदार सत्यजित तांबे यांनी सदाशिव बेडगे यांना तातडीने मुंबईला येण्यास सांगितले. ग्रंथालयांचे प्रलंबित प्रश्न सुटण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांच्याशी थेट चर्चा करून निवेदन देण्याचे त्यांनी ठरवले.
त्यानुसार आमदार सत्यजित तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेचे अध्यक्ष सदाशिव बेडगे, सतीश पाटील, सागर भगुरे यांच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या मागण्यांवर सकारात्मकता दर्शवत लवकरच योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले. मंत्रीमहोदयांनी सर्व मागण्यांवर दिलेल्या समाधानकारक उत्तरांमुळे मागण्या नक्की पूर्ण होतील, अशी खात्री शिष्टमंडळाला पटली असल्याचे सदाशिव बेडगे यांनी सांगितले.
“ग्रंथालये टिकली पाहिजेत आणि ग्रंथालय कर्मचारी जगला पाहिजे,” यासाठी सदाशिव बेडगे अहोरात्र प्रयत्न करत असल्याची भावना यावेळी कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली. आज ग्रंथालये आणि तेथील कर्मचाऱ्यांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. शासनाने यावर तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषद या मागण्यांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याचेही बेडगे यांनी नमूद केले.
प्रमुख मागण्या:
१) ४०% अनुदान वाढीला कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी देऊन, तसा शासन निर्णय (GR) तातडीने काढण्यात यावा.
२) ग्रंथालय अधिनियम १९६७ मध्ये काळाशी सुसंगत अशा सुधारणा करण्यात याव्यात. तसेच ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या कामाची वेळ ६ तासांऐवजी ८ तास करण्यात यावी.
३) ग्रंथालय अधिनियम १९६७ मध्ये दुरुस्ती करून सार्वजनिक ग्रंथालयांतील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात यावे.
४) ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात दरवर्षी १० टक्के वाढ करण्यात यावी.
५) केंद्र सरकारकडून मिळालेले ४७० कोटी रुपये सर्व ग्रंथालयांना समान वाटप करून त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावेत.
६) सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर सन्मानाने जगता यावे, यासाठी निवृत्तीवेतन (पेन्शन) लागू करण्यात यावे.
७) ग्रंथालयांचा दर्जा किंवा वर्ग बदलणे आणि नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देण्याबाबतचे आदेश तातडीने काढण्यात यावेत.
