मुंबई,दि.२२: अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, जागतिक अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी समजली जाणारी होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) सध्या युद्धाच्या छायेखाली आहे. इराणकडून या मार्गाचा वापर एक अस्त्र म्हणून केला जात असून, अमेरिकेने केलेली नाकेबंदी आणि इराणच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे जगभरात ऊर्जा संकट (Energy Crisis) ओढवले आहे. या गंभीर पेचातून मार्ग काढण्यासाठी आता जागतिक स्तरावर मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या असून, बुधवारी (२२ एप्रिल) लंडनमध्ये ३० हून अधिक देशांच्या लष्करी नियोजकांची (Military Planners) एक महत्त्वाची बैठक होत आहे.
कोण करणार मोहिमेचे नेतृत्व?
ब्रिटनच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीचा मुख्य अजेंडा होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी आंतरराष्ट्रीय वाहतूक सुरक्षित करणे हा आहे. यासाठी एक ठोस लष्करी रणनीती (Military Strategy) तयार केली जात आहे. ब्रिटनचे संरक्षण मंत्री जॉन हीली (John Healey) यांनी यावर भाष्य करताना स्पष्ट केले की, “केवळ राजनैतिक सहमती असून चालणार नाही, तर तिचे प्रत्यक्ष संयुक्त नियोजनात रूपांतर होणे काळाची गरज आहे.”
या बैठकीत प्रामुख्याने खालील बाबींवर चर्चा होणार आहे:
• लष्करी क्षमता (Military Capabilities) आणि साधनसामग्री.
• कमांड आणि कंट्रोल इन्फ्रास्ट्रक्चर (Command and Control Infrastructure).
• संबंधित क्षेत्रात सैनिकांची तैनात (Troop Deployment).
जागतिक पातळीवर हालचालींना वेग
गेल्या आठवड्यात युरोप, आशिया आणि मध्यपूर्वेतील ५० देशांची एक व्हर्च्युअल बैठक (Virtual Meeting) पार पडली होती, ज्यानंतर या मोहिमेला गती मिळाली. ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेनुसार, ब्रिटन आणि फ्रान्स या संयुक्त मोहिमेचे नेतृत्व करण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेने इराणसोबतच्या युद्धविरामाचा (Ceasefire) कालावधी वाढवला असला तरी, होर्मुझमधील आपली नाकेबंदी (Blockade) हटवण्याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
सहभागी देश आणि भारताची भूमिका
या मोहिमेत सहभागी होणाऱ्या देशांची अधिकृत यादी अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, ब्रिटन आणि फ्रान्ससह जर्मनी, जपान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नेदरलँड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलँड, डेनमार्क, पोलंड, बेल्जियम आणि काही आखाती देश यात सामील होण्याची दाट शक्यता आहे.
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, या ३० देशांच्या यादीत भारत (India) आणि पाकिस्तानचा समावेश असेल की नाही, याबाबत अद्याप संभ्रम कायम आहे. भारतासाठी हा मार्ग तेल आयातीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने, भारत यावर काय भूमिका घेतो, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. या मोहिमेमुळे होर्मुझमधील तणाव कमी होऊन जागतिक तेल पुरवठा (Oil Supply) पुन्हा सुरळीत होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
