नवी दिल्ली,दि.११: राजधानी नवी दिल्लीतील जंतरमंतर (Jantar Mantar) परिसरात सुरू असलेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) आंदोलनादरम्यान, पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या धडक कारवाईमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. या आंदोलनात पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका, सौरव दास, ध्रुव राठी आणि नेहा बोरा यांच्यासह अनेक प्रमुख कार्यकर्त्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना दिल्ली पोलिसांकडून (Delhi Police) ताब्यात घेण्यात आले.
आंदोलकांना रोखण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या बळाचा मुद्दा आणि त्यानंतर झालेली धरपकड यावर ‘संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार कार्यालयाने’ (United Nations Human Rights Office) तातडीने गंभीर चिंता व्यक्त केली. शांततापूर्ण निदर्शने (Peaceful Protests) करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला असून, मनमानी पद्धतीने ताब्यात घेतलेल्या सर्व आंदोलकांची कोणतीही अट न घालता तात्काळ सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी या जागतिक संस्थेने केली होती.
भारताचे जिनिव्हातील मिशन कडाडून आक्रमक
युनोच्या (UN) या हस्तक्षेपावर भारताने अत्यंत कडक शब्दांत आणि स्पष्ट भूमिकेतून प्रत्युत्तर दिले आहे. जिनिव्हा येथील भारतीय मिशनने (Indian Mission in Geneva) एक अधिकृत निवेदन जारी करत स्पष्ट केले की, मानवाधिकार आयोगाकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या या चिंता पूर्णपणे निराधार आणि तथ्यहीन आहेत.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, “भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही (Largest Democracy) आहे. आपल्या देशाचे संविधान प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येण्याचा आणि आपले मत मांडण्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान करते. हा अधिकार स्वतंत्र न्यायपालिका (Independent Judiciary), मजबूत लोकशाही संस्था आणि मुक्त प्रसारमाध्यमांद्वारे (Free Media) पूर्णपणे सुरक्षित आहे.”
भारताने यावर तीव्र आक्षेप घेत, युनोच्या मानवाधिकार विभागाने भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये (Internal Affairs) केलेला हा हस्तक्षेप पूर्णपणे अनावश्यक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, मानवाधिकार आयोगाने पक्षपातीपणा न दाखवता आपले काम करताना, इतर देशांमध्ये घडणाऱ्या अशाच प्रकारच्या इतर घटना आणि आंदोलनांवरही तितकेच लक्ष केंद्रित करावे, असा सल्लाही भारताने या माध्यमातून दिला आहे.
