नवी दिल्ली,दि.२५: सोशल मीडियावर एका महिलेचा आणि देशाच्या पंतप्रधानांचा आक्षेपार्ह व मॉर्फ्ड (Deepfake) फोटो व्हायरल केल्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘मेटा’ला (Meta) सर्व आक्षेपार्ह मजकूर आणि वेब लिंक्स २४ तासांच्या आत हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच न्यायालयाने या प्रकरणात कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) च्या अनेक नेत्यांना नोटीस बजावली असून पीडित महिलेला पूर्ण सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय आहे?
जंतर-मंतर येथे झालेल्या एका आंदोलनादरम्यान CJP नेत्यांनी अश्लील आणि अपमानास्पद घोषणाबाजी करत पीडित महिलेचे मॉर्फ्ड फोटो पसरवले होते. या फोटोमध्ये देशाच्या पंतप्रधानांचा चेहराही जोडण्यात आला होता. याशिवाय, सोशल मीडियावर हे फोटो व्हायरल झाल्यानंतर पीडित महिलेला जीवे मारण्याच्या धमक्याही मिळाल्या होत्या.
याविरोधात पीडित महिलेने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून हे डीपफेक/मॉर्फ्ड फोटो आणि लिंक्स तात्काळ हटवण्याची व सुरक्षेची मागणी केली होती.
कोर्टाच्या महत्त्वाच्या टिप्पणी आणि निर्देश:
‘हे फक्त एका महिलेचे नाही, तर पंतप्रधानांचेही प्रकरण’:
सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही एक अत्यंत असाधारण स्थिती आहे. हे प्रकरण केवळ एका महिलेच्या सन्मानापुरते मर्यादित नसून यात देशाच्या पंतप्रधानांचाही विषय आहे. जर पोलीस अशा संवेदनशील प्रकरणात गांभीर्याने कारवाई करत नसतील, तर न्यायालयाने कठोर होणे गरजेचे आहे.
CJP नेत्यांना नोटीस:
न्यायालयाने CJP नेते सौरव दास, अभिजित दिपके, आशुतोष रांका आणि रत्ना सिंग यांच्यासह इतर संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे.
मेटा (Meta) ला २४ तासांची मुदत:
फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी ‘मेटा’ला निर्देश देण्यात आले आहेत की, या घटनेशी संबंधित सर्व आक्षेपार्ह मजकूर, फोटो आणि वेब लिंक्स २४ तासांच्या आत हटवण्यात याव्यात.
पीडितेला सुरक्षा आणि भरपाईचा अधिकार:
न्यायालयाने पीडित महिलेला तिचा सध्याचा पत्ता तपास अधिकाऱ्यांना देण्यास सांगितले आहे आणि पोलीस प्रशासनाला महिलेला पूर्ण सुरक्षा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, आंदोलनादरम्यान झालेल्या गैरकायदेशीर कृत्यामुळे पीडित महिलेला आयोजकांकडून नुकसानभरपाई मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
पुढील सुनावणी
या प्रकरणातील पोलिसांच्या संथ कारभारावर विचारणा करत न्यायालयाने पुढील सुनावणी १४ ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली आहे.
