नवी दिल्ली,दि.21: जहांगीरपुरीतील (Jahangirpuri) एमसीडीच्या कारवाईविरोधात सुप्रीम कोर्टाने (SC) सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. हनुमान जयंती मिरवणुकीदरम्यान जहांगीरपुरीत (Jahangirpuri) मिरवणुकीवर दगडफेक करण्यात आली होती यानंतर मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला होता, यानंतर येथील अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने एमसीडीच्या कारवाईला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती कायम ठेवली आहे. जहांगीरपुरी येथील उत्तर दिल्ली महानगरपालिकेच्या अतिक्रमणावरील कारवाईविरोधात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून घेत अतिक्रमण कारवाईला स्थगिती दिली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला की, केवळ एका समाजाला लक्ष्य करण्यासाठी ही कारवाई केली जात आहे. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आणि म्हणाले, मध्य प्रदेशातील खरगोनमध्ये मुस्लिमांपेक्षा जास्त हिंदूंची घरे पाडण्यात आली.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याचे वकील दुष्यंत दवे यांनी दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हणाले, दिल्ली पोलिसांनी एफआयआरमध्ये परवानगीशिवाय मिरवणूक काढल्याचे म्हटले आहे. यावर प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले तो मुद्दा नाही.
यावर दवे म्हणाले की, या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी संबंधित आहेत. दवे म्हणाले, परवानगी न घेता मिरवणुका काढण्यात आल्या. यानंतर दंगल झाली. यानंतर पोलिसांनी एका विशिष्ट समाजाच्या लोकांना आरोपी बनवले. यानंतर एमसीडीने कारवाई केली.
तसेच कपिल सिब्बल म्हणाले, अतिक्रमणाची समस्या दिल्लीची नसून संपूर्ण देशाची आहे. मात्र येथे केवळ मुस्लिमांनाच लक्ष्य केले जात आहे. तेही विशेषतः रामनवमीच्या दिवशी.
खरगोनमध्ये हिंदूंच्या 88 मालमत्तांचे नुकसान – सॉलिसिटर जनरल
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, मध्यप्रदेशातील खरगोनमध्ये सरकारच्या कारवाईत 88 हिंदू आणि 28 मुस्लिमांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. दिल्लीतील जहांगीरपुरीमध्ये ही कारवाई केवळ अतिक्रमणाविरोधात होती. या लोकांना 2021 मध्ये नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी सुनावणीही झाली. न्यायालयाने आदेश दिले होते, त्यानंतर अतिक्रमणावर कारवाई सुरू करण्यात आली. मात्र त्यास विरोध झाला.
