नवी दिल्ली,दि.19: महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी पक्षाबाबत शरद पवारांना दिलासा मिळू शकलेला नाही. अजित पवार गटाला खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस घोषित करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र, याप्रकरणी शरद पवार यांच्या याचिकेची तपासणी करण्यास तयार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले. न्यायालयाने अजित पवार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून 2 आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 3 आठवड्यांनी होणार आहे.
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या पक्षाचे नाव तसेच चिन्हाबाबत महत्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. पुढील आदेशापर्यंत शरद पवार गटाला मिळालेले नाव कायम राहणार असा निर्णय सुप्रिम कोर्टाने दिला आहे. तर, एक आठवड्याच्या आत चिन्हाचे वाटप करण्याचे निर्देशही सप्रिम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. अजित पवार गटालाच खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस घोषित करून घड्याळ ‘निवडणूक’ चिन्ह देण्याच्या निर्णयाला शरद पवार यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. शुक्रवारी शरद पवारांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले होते की, अजित पवार यांनी जारी केलेल्या व्हीपला शरद पवारांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
अजित पवार गटाकडून राज्यसभा निवडणुकीसाठी व्हीप बजावला जाऊ शकतो, ही बाब पवार गटाकडून सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली गेली. त्याच पार्श्वभूमीवर शरद पवार गटाची याचिका तातडीनं सुनावणीसाठी घेण्याचं सुप्रीम कोर्टानं मान्य केलंय.
अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, “मराठा आरक्षणासंदर्भात उद्या विशेष अधिवेशन होतंय. तसेच आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी आम्हाला पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी पत्रकांची छपाई करावी लागणार आहे. त्यानुसार आम्हाला तात्पुरत्या पक्षाचे नाव, चिन्हं देण्यात येईल ते निवडणुकीपुरता कायम देण्यात यावं”, अशी मागणी सिंघवी यांनी कोर्टात केली. “अजित पवार यांच्या गटाचा व्हीप शरद पवार यांच्या गटाला लागू होत नाही. आमची कोर्टाला विनंती आहे की नाव आणि पक्षाचे चिन्ह पुन्हा कायम स्वरुपासाठी देण्यात यावं”, अशी मागणी सिंघवी यांनी कोर्टात केली.
