सोलापूर,दि.१७: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेसाठी (Salary Revision) ८ व्या वेतन आयोगाच्या हालचालींना आता वेग आला आहे. आयोगाने दिल्ली, पुणे आणि डेहराडून यांसारख्या शहरांत भागधारकांशी (Stakeholders) चर्चा सुरू केली असून बैठकांचे वेळापत्रकही जाहीर केले आहे.
प्रमुख मागण्या: पगार आणि भत्त्यांत मोठी वाढ
कर्मचारी संघटनेने (NC-JCM) सादर केलेल्या ५१ पानांच्या निवेदनात खालील महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत:
• किमान वेतन (Minimum Wage): १८,००० रुपयांवरून थेट ६९,००० रुपये करण्याची मागणी.
• फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor): वेतन निश्चितीसाठी ३.८३ हा मापदंड (Benchmark) वापरण्याचा प्रस्ताव.
• वार्षिक वाढ (Annual Increment): सध्याचा ३% दर वाढवून ६% करण्याची मागणी.
• घरभाडे भत्ता (HRA): शहरांच्या श्रेणीनुसार ३०%, ३५% आणि ४०% वाढीचा प्रस्ताव.
३.८३ फिटमेंट फॅक्टरचे कारण
वाढती महागाई आणि ५ जणांच्या कुटुंबाचा खर्च लक्षात घेता सध्याचे वेतन अपुरे आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि निवारा यांवरील खर्च वाढल्याने पगार आणि महागाईतील तफावत (Gap) भरून काढण्यासाठी ३.८३ फिटमेंट फॅक्टरची मागणी करण्यात आली आहे.
पेन्शन आणि अंमलबजावणी (Implementation)
• पेन्शन (Pension): जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करून पेन्शनची रक्कम शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्क्यांऐवजी ६७ टक्के करण्याची मागणी आहे.
• वेळापत्रक (Timeline): आयोगाचा कार्यकाळ १ जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी (Effective) असला तरी, प्रत्यक्ष पगारवाढ आणि थकबाकी (Arrears) २०२७ च्या सुरुवातीला मिळण्याची शक्यता आहे.
