सोलापूर,दि.५: सासऱ्याच्या खुनाच्या आरोपावरून १६ महिने कारागृहात असलेल्या आरोपी मंगेश देविदास सलगर (रा. कोळेगाव, ता. मोहोळ) याने इच्छामृत्यू आणि अवयवदानासाठी सोलापूर सत्र न्यायालयात केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे.
राम हिंगणी (ता. मोहोळ) येथे २८ एप्रिल २०२५ रोजी मध्यरात्री पती-पत्नीच्या वादातून मंगेश सलगर याने सासरे बापूराव तुळशीराम माशाळ यांचा चाकूने वार करून खून केला होता. तसेच सासू आशा बापूराव माशाळ आणि मेव्हणा अभिषेक बापूराव माशाळ यांना गंभीर जखमी केले होते. या प्रकरणी मोहोळ पोलिसांनी आरोपीला अटक करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. सध्या या खटल्याची सुनावणी सोलापूर सत्र न्यायालयात सुरू आहे.
आरोपी मंगेश सलगर आणि त्याच्या पत्नीने मोहोळ न्यायालय, सोलापूर न्यायालय व कौटुंबिक न्यायालयात एकमेकांविरुद्ध दिवाणी तसेच फौजदारी खटले दाखल केले आहेत. कौटुंबिक वादामुळे आरोपीची पत्नी माहेरी आई-वडिलांकडे राहत होती. घटनेच्या दिवशी आरोपीचा सासरा बापूराव माशाळ आणि सासू आशा हे घराच्या पोर्चमध्ये, पत्नी निशा घरात, तर मेव्हणा अभिषेक बाजूच्या खोलीत झोपले होते. त्यावेळी आरोपी तेथे गेला आणि त्याने सासऱ्यावर चाकूने वार करून त्यांचा खून केला. सोडवा सोडव करणाऱ्या सासू आणि मेव्हण्यावरही हल्ला करून त्यांना गंभीर जखमी केले.
१९ ऑगस्ट २०२६ रोजी सोलापूर सत्र न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी होती. त्यावेळी आरोपीने न्यायाधीशांकडे लेखी अर्ज सादर केला. “गेले १६ महिने मी कारागृहात आहे. परंतु आता कारागृहात राहण्याची माझी शारीरिक आणि मानसिक स्थिती उरलेली नाही. मी पूर्णपणे खचलो आहे. माझ्याकडून काहीतरी चांगले काम व्हावे हीच आशा आहे. मला इच्छामृत्यू देऊन माझे सर्व अवयव दान करण्याची परवानगी द्यावी, जेणेकरून इतरांना नवसंजीवनी मिळेल. जोपर्यंत ही मागणी मान्य होत नाही, तोपर्यंत आमरण उपोषणाची परवानगी द्यावी आणि उपोषणादरम्यान इतर कैद्यांकडून त्रास किंवा मारहाण होऊ नये यासाठी सुरक्षा पुरवावी,” अशी विनंती आरोपीने या अर्जात केली होती.
या अर्जावर न्यायालयाने सरकारी वकील आणि कारागृह अधिकाऱ्यांचे म्हणणे मागवून घेतले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, अर्जातील विनंती आणि खुनाचा खटला या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने हा अर्ज खारीज केला. तसेच जेल अधीक्षकांनी आरोपीचे समुपदेशन करावे आणि गरज पडल्यास वैद्यकीय मदत पुरवावी, असे निर्देश दिले.
या प्रकरणी आरोपीतर्फे ॲड. धनंजय माने आणि ॲड. जयदीप माने यांनी, तर सरकार पक्षातर्फे ॲड. पी. ए. जन्नू यांनी काम पाहिले. खुनाच्या आरोपाखाली जेलमध्ये असलेल्या कैद्याने देहदान आणि अवयवदानाची परवानगी मागण्याची ही पहिलीच घटना मानली जात आहे.
