अलाहाबाद,दि.2: धर्मांतराबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर टिप्पणी केली आहे. धार्मिक मेळाव्यात धर्मांतराचा ट्रेंड असाच सुरू राहिला तर एक दिवस भारतातील बहुसंख्य लोकसंख्या अल्पसंख्याक होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाने म्हटले, ‘धर्मांतर करणाऱ्या धार्मिक सभांवर तात्काळ बंदी घालण्यात यावी. अशा घटना घटनेच्या कलम 25 नुसार धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या विरोधात आहेत. हे कलम कोणालाही आचरण आणि उपासना तसेच त्याच्या धर्माचा प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य देते.
धर्मांतराला परवानगी नाही
उत्तर प्रदेशातील एका प्रकरणात दाखल करण्यात आलेला जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘धार्मिक प्रचाराचे स्वातंत्र्य कोणालाही धर्मांतराला परवानगी देत नाही. उत्तर प्रदेशात धार्मिक कार्यक्रमांतून निरपराध गरीब लोकांना दिशाभूल करून त्यांचे ख्रिश्चन बनवले जात असल्याचे समोर आले आहे. अशा स्थितीत धर्मांतराच्या आरोपाचे गांभीर्य लक्षात घेता याचिकाकर्त्याला जामिनावर सोडता येणार नाही.
न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला
जामीन फेटाळण्याचे आदेश न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणी हिंदूंना ख्रिश्चन धर्मात आणणारा आरोपी आणि मौदाहा हमीरपूर येथील रहिवासी कैलासचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला.
याचिकाकर्त्यावर गंभीर आरोप
जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, ‘संविधान धर्मप्रसाराला परवानगी देते, पण धर्मांतराला परवानगी देत नाही. याचिकाकर्त्यावर गंभीर आरोप आहेत. गावातील सर्व लोकांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे.’
आरोपीने आजारी व्यक्तीला दिल्लीला नेले
या प्रकरणी रामकली प्रजापती यांच्या वतीने एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. रामकलीच्या म्हणण्यानुसार, कैलास त्यांच्या मानसिक आजारी भावाला एका आठवड्यासाठी दिल्लीला घेऊन गेला होता. त्याच्यावर उपचार करून त्याला गावी परत आणू, असे कैलासने रामकलीला सांगितले होते.
दिल्लीत गावातील लोकांचे धर्मांतर
रामकलीच्या म्हणण्यानुसार, त्याचा भाऊ बराच वेळ परतला नाही आणि जेव्हा तो आला तेव्हा त्याने गावातील अनेक लोकांना दिल्लीत आयोजित कार्यक्रमात नेले. येथे त्यांचा धर्म बदलून त्यांना ख्रिश्चन बनवण्यात आले. त्या बदल्यात रामकलीच्या भावाला पैसे दिले.
