सोलापूर,दि.१२: गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनदरबारी प्रलंबित असलेल्या आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि मागण्यांसाठी ‘महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषद’ (Council for Development of Public Library Employees) या संघटनेच्या वतीने येत्या २४ जून रोजी विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. संघटनेचे अध्यक्ष सदाशिव बेडगे (Sadashiv Bedge) यांनी ही माहिती दिली. या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत (District Collectorate Office) शासनाला एक निवेदनही (Memorandum) पाठवण्यात आले आहे.
ग्रंथालयाच्या ४० टक्के अनुदान वाढीसाठी कॅबिनेट (Cabinet) बैठकीत मंजुरी देऊन, आगामी अधिवेशनात पुरवणी मागणीत (Supplementary Demand) त्याची तरतूद करावी आणि इतर मागण्या मंजूर कराव्यात, यासाठी २४ जून २०२६ रोजी आझाद मैदान ते विधानभवन असा भव्य मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा बेडगे यांनी दिला आहे.
“आता केवळ आश्वासने नकोत, ठोस निर्णय हवा!”
बेडगे म्हणाले की, “प्रत्येक वेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेतल्यानंतर सकारात्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन मिळते. मात्र, केवळ आश्वासनांनी प्रश्न सुटत नाहीत; आता थेट निर्णयाची गरज आहे.”
…तर अनुदानात तिप्पट वाढ आवश्यक!
२५ जून २०१९ रोजी आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी सभागृहात ग्रंथालय अनुदान वाढीची मागणी केली होती. त्यावेळी तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात ६० टक्के अनुदान वाढीची घोषणा केली होती, परंतु त्याचे श्रेय त्यांना जाईल या भीतीने ही वाढ लागू करण्यात आली नाही. पुढे सन २०२१-२०२२ मध्ये ती वाढ मिळाली. सध्याच्या महागाई निर्देशांकानुसार (Inflation Index) हे अनुदान तिप्पट करायला हवे. १८ डिसेंबर २०२३ रोजी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ४० टक्के वाढीचे आश्वासन दिले होते, मात्र अद्याप त्यावर कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. सध्या अर्थ खाते (Finance Ministry) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे असूनही ४० टक्के अनुदान वाढीची फाईल (File) मंजूर होत नसल्याने बेडगे यांनी नाराजी व्यक्त केली असून, याबाबत तात्काळ ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देताना सिद्धराम मुद्देबिहाळ, धोंडिराम जेऊरकर, नरसिंग मिसालोलू, रामचंद्र वग्गे, सिद्धराम बगले आदी पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
ग्रंथालयांमुळे मराठीला सन्मान
देवेंद्र फडणवीस यांच्या एका विधानाचा हवाला देत बेडगे म्हणाले की, देशातील एकूण ग्रंथालयांपैकी २५ टक्के ग्रंथालये एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. या ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांनी मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार केल्यामुळेच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा (Classical Status) मिळाला आहे. असे असतानाही ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्या मान्य करण्यासाठी शासन इतका विलंब का लावत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
