नवी दिल्ली,दि.23: सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. पॅार्न व्हिडीओबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निकाल दिला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करुन सर्वोच्च न्यायालयाने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे आणि डाऊनलोड करणे दोन्ही पॉक्सो कायद्यातंर्गत गुन्हा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याबाबतचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
एका प्रकरणात आरोपीने फक्त चाईल्ड पोर्नोग्राफी डाऊनलोड केली होती, त्याने ते कोणालाही पाठवले नव्हते, असे नमूद करत मद्रास न्यायालयाने आरोपीला दिलासा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, चाइल्ड पोर्नोग्राफीच्या जागी ‘चाइल्ड सेक्शुअली अब्यूसिव्ह अँड एक्स्प्लॉयटेटिव्ह मटेरियल (CSEAM)’ असे लिहिण्याचा सल्ला दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, शब्दांमध्ये काही बदल केल्यास अशा प्रकरणांचे गांभीर्य समाज आणि न्याय व्यवस्थेसमोर येणार आहे. चाइल्ड पॉर्नबद्दल चिंता व्यक्त करताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, वास्तव आणि मुलांचे कायदेशीर संरक्षण यामध्ये समतोल राखणे आवश्यक आहे. खंडपीठाने म्हटले की चाइल्ड पॉर्नला CSEAM (बाल लैंगिक अत्याचार आणि शोषण करणारे साहित्य) म्हणून संबोधल्याने कायदेशीर चौकटीत एक नवीन दृष्टीकोण निर्माण होईल आणि मुलांच्या शोषणाविरुद्ध लढण्याचा नवा दृष्टीकोण दिसणार आहे.
