मुंबई,दि.२९: काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांच्या ‘Belonging: A Journey of Love’ या आत्मचरित्राच्या भारतातील प्रकाशनावरून नवा राजकीय विवाद उफाळून आला आहे. या पुस्तकाच्या भारतातील वितरणावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ काँग्रेस नेते अशोक गहलोत यांनी मोदी सरकारवर गंभीर आरोप करत याला “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हत्या” असे म्हटले आहे.
केंद्र सरकार आणि ‘पेंग्विन’वर थेट निशाणा
अशोक गहलोत यांनी दावा केला की, ‘पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया’ (Penguin India) वर केंद्र सरकारचा प्रचंड राजकीय दबाव होता. या पुस्तकातील तीन अतिशय महत्त्वाचे आणि संवेदनशील भाग हटवण्यासाठी किंवा त्यात संपादकीय बदल (Edits) करण्यासाठी प्रकाशकावर दबाव टाकला जात होता:
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संदर्भातील भाग
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) बाबतचे उल्लेख
मोदी सरकारच्या कार्यकाळात चीनने केलेल्या भारतीय भूभागावरील अतिक्रमाणाचा मुद्दा
गहलोत यांच्या माहितीनुसार, सोनिया गांधी यांनी हे महत्त्वाचे भाग किंवा तथ्ये पुस्तकातून हटवण्यास स्पष्ट नकार दिला. यामुळे प्रकाशकाने भारतात हे पुस्तक प्रकाशित न करण्याचा अथवा मागे हटण्याचा निर्णय घेतला.
“अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची आणि लोकशाहीची हत्या”
या संपूर्ण प्रकरणावर संताप व्यक्त करताना अशोक गहलोत म्हणाले, “देशातील एका अत्यंत ज्येष्ठ नेत्या, माजी विरोधी पक्षनेत्या आणि एनएसीच्या (NAC) माजी अध्यक्षा राहिलेल्या सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकावर अशा प्रकारे बंदी आणणे किंवा ते रोखणे म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची आणि लोकशाहीची हत्या आहे. सोनिया गांधींचे जीवन हे त्याग आणि निष्ठेचे प्रतीक राहिले आहे. त्यांनी मांडलेले सत्य आणि अनुभव जनतेपासून लपवण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे?”
गहलोत यांनी पुढे सवाल उपस्थित केला की, “जे पुस्तक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर (अल्फ्रेड ए नॉफद्वारे) जसेच्या तसे छापले जात आहे, तेच पुस्तक भारतात छापण्यापासून रोखण्यासाठी कोणता दबाव काम करत आहे? जगाला जे वाचायला मिळत आहे, ते भारतातील जनतेपासून मोदी सरकार का लपवू इच्छिते?”
प्रकाशक ‘पेंग्विन’ची सफाई
दुसरीकडे, वादाच्या केंद्रस्थानी आलेल्या ‘पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया’ने सोशल मीडियावर स्पष्टीकरण जारी केले आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, “आम्ही भारतात ‘Belonging: A Journey of Love’ या पुस्तकाचे प्रकाशक नाही. लेखिकेने संपादकीय बदल स्वीकारले नाहीत म्हणून आम्ही पुस्तक मागे घेतले, हा दावा योग्य नाही. कोणत्याही पुस्तकातील तथ्यांची तपासणी (Fact-Checking) करणे हे प्रकाशकाचे कर्तव्य आणि अधिकार असतो.”
राजकीय वातावरण तापले
अशोक गहलोत यांच्याशिवाय मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ, लोकसभेतील उपनेते गौरव गोगोई आणि काँग्रेसच्या इतर ज्येष्ठ नेत्यांनीही या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. सध्या हे पुस्तक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर १० नोव्हेंबरला प्रदर्शित होणार असून, भारतातील हक्क आणि वितरणाबाबत अद्याप अनिश्चितता कायम आहे.
