सोलापूर,दि.7: Solapur News: लाचखोर शिक्षणाधिकारी किरण लोहार (Kiran Lohar) यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. ACB ने (लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग) सोलापूर जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांना लाच घेताना रंगेहाथ पकडले होते. सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचा पदभार घेऊन किरण लोहार यांना साधारण 13 महिने झाले होते. मात्र त्यांच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाचे कामकाज पाहिले तर कायमच वादग्रस्त राहिले आहे. कोणतीही फाईल वजन ठेवल्याशिवाय पुढे सरकत नव्हती अशा तक्रारी वारंवार ऐकण्यास मिळत होत्या.
लाच प्रकरणात सोलापूर जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाकडून किरण लोहार यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. 20 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर किरण लोहार यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने किरण लोहार यांना निलंबित केल्यानंतर सोलापूर न्यायालयाचा लोहार यांना काहीसा दिलासा दिला आहे. गुन्ह्याचा तपास हा पूर्णत्वात आलेला असून साक्षीदारांवर दबाव आणण्याचा कोणताही प्रश्न येत नाही, तसेच आरोपी हा कोठेही पळून जाणार नाही असा युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलांनी केला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायाधीशांनी 20,000 रुपयांच्या जातमुचलक्यावर लोहार यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
स्वयं अर्थसहाय्य शाळेच्या यु-डायसवर सही करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी लोहार यांनी पन्नास हजार रुपये लाचेची मागणी केली होती. तडजोडी अंती 25 हजार रुपये देण्याचे ठरले होते. 31 ऑक्टोबर रोजी किरण लोहार यांना 25 हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले होते.
दरम्यान, किरण लोहार यांना निलंबित करण्यात आलं असून तसे आदेश राज्य शासनाने काढले आहेत. पुढील आदेश येईपर्यंत किरण लोहार निलंबित राहणार आहेत. तर निलंबनाची कारवाई पूर्ण होईपर्यंत त्यांची नेमणूक मुख्यालयात असणार आहे.
किरण लोहार अत्यंत वादग्रस्त कारकिर्द
किरण लोहार यांची 13 महिन्यांपूर्वी सोलापूर जिल्हा परिषदेत बदली झाली होती. यापूर्वी त्यांनी रत्नागिरी आणि कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत काम केलं आहे. तथापि, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत त्यांची शैली अत्यंत वादग्रस्त ठरली होती. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहातच किरण लोहार यांच्यावर पैसे घेतल्याचे आरोप सदस्यांनी केला होता. त्यामुळे लोहार यांना कार्यमुक्त करण्याचा ठरावही कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने केला.
सप्टेंबर 2018 मध्ये शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने त्यांच्यावर कारवाई करताना माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक या दोन्हीपदावरुन कार्यमुक्त केले. नंतर लोहार यांनी या कारवाई विरोधात कायदेशीर लढा देत कारवाईला स्थगिती मिळवली होती.
