नवी दिल्ली,दि.९: महाराष्ट्राच्या राजकारणात तुफान वादळ उठवणाऱ्या शिवसेना पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ या चिन्हाच्या संघर्षावर आता अंतिम न्यायालयाचा पडदा पडण्याची वेळ जवळ आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील अंतिम सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी ३० ऑक्टोबर २०२६ ही अंतिम तारीख निश्चित केली आहे. त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर हा ऐतिहासिक निर्णय बाहेर येणार असून, राजकीय वर्तुळात प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
प्रकरणाची सविस्तर पार्श्वभूमी
राजकीय भूकंप आणि निवडणूक आयोगाचा निकाल: जून २०२२ मध्ये शिवसेनेत पडलेल्या उभ्या फुटीनंतर, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने बहुमताचा दावा केला होता. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (ECI) फेब्रुवारी २०२३ मध्ये विधिमंडळातील (आमदार व खासदार) बहुमताच्या आधारे शिंदे गटालाच मूळ ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह बहाल केले.
ठाकरे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव: निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला असंवैधानिक, घाईगडबडीने घेतलेला आणि पक्षपाती ठरवत उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल केली. “संघटनेतील पदसिद्ध प्रतिनिधी आणि लाखो कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा आमच्याकडे असताना केवळ आमदारांच्या संख्येवरून पक्षाचे नाव आणि चिन्ह हिरावून घेणे अन्यायकारक आहे,” असा दावा ठाकरे गटाने केला.
न्यायालयातील वादळी युक्तिवाद आणि न्यायमूर्तींचे कडक सवाल
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्ल्या बागची आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर यावर प्रदीर्घ सुनावणी पार पडली:
शिंदे गटाचा बचाव (वकील नीरज किशन कौल):
विधानमंडळातील स्पष्ट बहुमत शिंदे गटाकडे असल्याने निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे.
२०११ नंतर शिवसेनेची सुधारित आणि अद्ययावत पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे सादरच करण्यात आली नव्हती, ज्यामुळे पक्षप्रमुखांना अमर्याद अधिकार उरले नव्हते.
निवडणूक आयोगाने पक्षसंघटना, मिळालेली मते आणि लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळ या सर्वांचा विचार करूनच निर्णय दिला आहे.
ठाकरे गटाचा आक्षेप (वकील कपिल सिब्बल):
पक्षांतरबंदी कायद्याचा भंग करणाऱ्या आणि अपात्रतेची टांगती तलवार असणाऱ्या गटाला मूळ पक्षाचे नाव अन् चिन्ह देणे म्हणजे लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली आहे.
निवडणूक आयोगाने संघटनेतील (Organization Wing) पाठिंब्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.
खंडपीठाचे महत्त्वाचे प्रश्न (न्यायमूर्ती जॉयमल्ल्या बागची यांचे सवाल):
“जर घटनात्मक पाप (पक्षांतर) करून वेगळा गट तयार झाला असेल, तर मूळ चिन्हाचा हक्क कुणाचा?”
“जर चिन्हाचा निकाल शिंदे गटाच्या विरोधात गेला, तर काय स्थिती राहील?” असा रोखठोक सवालही न्यायालयाने विचारला.
या निकालाचे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर होणारे परिणाम
1. मूळ पक्षावरील अंतिम न्यायिक मोहर: या निर्णयामुळे बाळासाहेब ठाकरेंची मूळ ‘शिवसेना’ कायदेशीरदृष्ट्या कोणाची, या चार वर्षांपासून चाललेल्या वादावर अंतिम पडदा पडेल.
2. आगामी निवडणुकांची गणिते: राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, जिल्हा परिषद) निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल दोन्ही गटांच्या राजकीय भवितव्यासाठी आणि अस्तित्वासाठी अत्यंत निर्णायक ठरेल.
3. कायदेशीर पायंडा: भविष्यात कोणत्याही राजकीय पक्षात फूट पडल्यास पक्षनाव आणि चिन्हाचा फैसला कसा व्हावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल देशातील राजकारणात एक नवा आणि मोठा पायंडा पाडेल.
