मुंबई,दि.२१: राज्यातील वाढती महागाई आणि लोकांच्या बदलत्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता, राज्य सरकार केशरी रेशन कार्डधारकांसाठी उत्पन्न मर्यादेचे जुने निकष बदलण्याच्या तयारीत आहे. या बदलामुळे राज्यातील हजारो मध्यमवर्गीय आणि गरजू कुटुंबांना सरकारी योजनेतून सवलतीच्या दरात अन्नधान्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
नेमका काय बदल होणार?
उत्पन्न मर्यादेत सुधारणा: सध्याची कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून वार्षिक ₹२ लाखांपर्यंत केली जाण्याची शक्यता आहे.
जुन्या नियमांना पूर्णविराम: २०१३ च्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार ठरवलेले ग्रामीण (₹४४,०००) व शहरी (₹५९,०००) उत्पन्नाचे जुने निकष सध्याच्या काळात गैरलागू झाल्याचे प्रशासनाचे मानणे आहे.
नव्या समितीच्या शिफारसी: नागरी पुरवठा संचालक चंद्रकांत डांगे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने राज्यातील दरडोई उत्पन्न, कामगारांचे वेतन आणि महागाईचा निर्देशांक यांचा सखोल अभ्यास करून हे नवे निकष तयार केले आहेत.
सध्याची रेशन कार्ड वर्गवारी आणि उत्पन्न निकष
पिवळे रेशन कार्ड (BPL / अतिगरीब): कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹१५,००० पर्यंत असावे लागते.
केशरी रेशन कार्ड (APH / मध्यमवर्गीय): सध्या ग्रामीण भागासाठी ₹१५,००० ते ₹५९,००० तर शहरी भागासाठी ₹१,००,००० पर्यंत उत्पन्न मर्यादा आहे. आता हीच मर्यादा ₹२ लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
पांढरे रेशन कार्ड (APL / उच्च उत्पन्न): ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ₹१ लाखापेक्षा जास्त आहे, त्यांना हे कार्ड दिले जाते.
अतिरिक्त अटी: केशरी कार्डाचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाकडे स्वतःचे चारचाकी वाहन (टॅक्सी चालक वगळता) नसावे आणि चार हेक्टरपेक्षा जास्त सिंचनाखालील शेती नसावी, या अटी कायम राहण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारकडे लाभार्थ्यांची संख्या वाढवण्याची मागणी
राज्य सरकारने केवळ उत्पन्न मर्यादाच वाढवली नाही, तर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत महाराष्ट्रातील पात्र लाभार्थ्यांची संख्या ७.१६ कोटींवरून ८.८८ कोटींपर्यंत वाढवण्याची अधिकृत शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. केंद्राने ही मागणी मान्य केल्यास राज्यातील एका मोठ्या लोकसंख्येला या कल्याणकारी योजनेचे संरक्षण मिळेल.
