सोलापूर,दि.२२: राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत सरकारला निवेदन देण्यात आले. सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी (Resident Deputy Collector) अभिजित पाटील यांनी हे निवेदन स्वीकारले. सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेच्या वतीने हे निवेदन देण्यात आले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर तातडीने तोडगा काढण्याची विनंती यावेळी करण्यात आली. यापूर्वी नागपूर अधिवेशनावर मोर्चा काढूनही शासनाने दखल न घेतल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. येत्या कॅबिनेट बैठकीत (Cabinet Meeting) निर्णय न झाल्यास मुंबईत आझाद मैदानावर भव्य मोर्चा काढण्याचा इशाराही कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
प्रमुख मागण्या:
• ४० टक्के अनुदान (Grants) वाढीचा शासन निर्णय तातडीने निर्गमित करावा.
• ग्रंथालय अधिनियम १९६७ मध्ये सुधारणा करून किमान वेतन (Minimum Wage) लागू करावे.
• दरवर्षी १० टक्के वेतनवाढ किंवा सेवाशर्ती नियमावली लागू करावी.
• निवृत्तीवेतन (Pension) आणि वैद्यकीय सुविधांचा लाभ मिळावा.
यावेळी सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषद अध्यक्ष सदाशिव बेडगे, सिद्राम बगले, धोंडिराम जेवूरकर, नरसिंह मिसालोलू, सिध्दाराम हालकुडे, विजयालक्ष्मी क्षिरसागर आणि रमा इप्पलपल्ली यांच्यासह इतर कर्मचारी उपस्थित होते.
