सोलापूर,दि.१२: कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवाराबाहेर शेतकऱ्यांकडून थेट फळे, भाजीपाला आणि मसाल्याच्या पिकांची खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. विनापरवाना होणाऱ्या खरेदी-विक्रीला आळा घालण्यासाठी राज्याचे पणन संचालक संजय कदम यांनी एक विशेष परिपत्रक जारी केले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व नियम १९६७ नुसार शेतमालाची प्रतवारी सुलभ व्हावी आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक टळावी, यासाठी नियंत्रित बाजार क्षेत्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. या कायद्याअंतर्गत खाजगी बाजार, थेट पणन परवाना, एकल बाजार परवाना आणि शेतकरी-ग्राहक बाजार यांसारखे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
परिपत्रकातील महत्त्वाच्या बाबी:
कायद्यातील सुधारणा: ३१ डिसेंबर २०२५ च्या शासन राजपत्रानुसार अधिनियमाच्या कलम ६ मधील पोट-कलम (२अ) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार कलम ५(ड) मधील तरतुदीप्रमाणे व्यापाऱ्यांकडे परवाना किंवा परवानगी असणे अनिवार्य आहे. मात्र, अशा परवानाधारकांकडून बाजार समितीला कोणताही बाजार शुल्क (सेस) आकारता येणार नाही.
परवान्याशिवाय खरेदीला बंदी: बाजार समितीकडून किंवा पणन संचालनालयाकडून वैध परवाना न घेताच अनेक व्यापारी बाजार आवाराबाहेर शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी करत असल्याच्या तक्रारी मिळाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, आता केवळ अधिकृत व्यापारी अनुज्ञप्ती, थेट पणन परवाना, खाजगी किंवा एकल बाजार परवानाधारकांनाच शेतमाल खरेदी करता येईल.
नियमनमुक्त शेतमालासाठीही परवाना आवश्यक: भाजीपाला, फळे तसेच आले, लसूण, धणे व मिरची यांसारखा शेतमाल जरी नियमनमुक्त असला, तरी तो अधिसूचित शेतमालाच्या श्रेणीत येतो. त्यामुळे बाजार आवाराबाहेर या मालाची खरेदी करायची असल्यास संबंधित बाजार समितीचा परवाना असणे बंधनकारकच राहील.
कडक कारवाईचे निर्देश:
पणन संचालकांनी सर्व बाजार समित्यांना कलम ४६ आणि कलम ५२ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून विनापरवाना होणाऱ्या व्यापारावर तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्याचप्रमाणे, नियमनमुक्त शेतमालावर कोणतीही बाजार फी आकारता येणार नाही, परंतु खरेदी केलेल्या मालाचे नाव, वजन, बाजारभाव आणि देण्यात आलेली रक्कम याचा स्पष्ट तपशील असणारी पावती व्यापाऱ्याने शेतकऱ्याला देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनीही कोणत्याही विनापरवाना व्यापाऱ्याला माल विकू नये, यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हा उपनिबंधक आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना देण्यात आले आहेत.
