सोलापूर,दि.४: केंद्र सरकारने कामगार क्षेत्रात मोठे फेरबदल करत अखेर ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२०’ (Code on Social Security 2020) अंतर्गत नवीन केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना २०२६ (EPF Scheme 2026) देशभरात लागू केली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे तब्बल ७४ वर्षांपासून सुरू असलेली जुनी ‘ईपीएफ योजना १९५२’ आता इतिहास जमा झाली आहे. या नवीन नियमांमुळे ईपीएफओच्या (EPFO) सुमारे ७ कोटी नोकरदारांच्या पैशांवर आणि सुविधांवर काय फरक पडणार, याचे सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:
१. व्याजदरात वाढ होणार का?
नवीन योजना लागू झाल्यामुळे पीएफच्या व्याजदरात वाढ होणार का, अशी मोठी चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये रंगली होती. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की सध्या व्याजदरात कोणताही बदल झालेला नाही.
१ जुलै २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या अधिसूचनेनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी पीएफ रक्कमेवर ८.२५% दरानेच व्याज दिले जाईल.
हा निर्णय जुन्या १९५२ च्या योजनेच्या नियमांनुसारच मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे नवीन नियम आले तरी तुमच्या व्याजाचे नुकसान होणार नाही.
२. काय आहे हा ऐतिहासिक बदल?
यापूर्वी पीएफशी संबंधित सर्व नियम ‘केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध अधिनियम १९५२’ अंतर्गत चालत असत. आता हा संपूर्ण कारभार ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२०’ च्या छत्राखाली आणण्यात आला आहे. या बदलामुळे खातेदारांना अधिक कायदेशीर आणि सामाजिक सुरक्षा मिळणार असून, त्यांच्या हक्कांवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाही देण्यात आली आहे.
३. ‘डिजिटल क्रांती’: एटीएम आणि यूपीआयने काढता येणार पीएफ!
नवीन ‘ईपीएफ योजना २०२६’ चे सर्वात मोठे आणि फायदेशीर वैशिष्ट्य म्हणजे पीएफचे संपूर्ण डिजिटायझेशन. कर्मचाऱ्यांना आता कार्यालयाच्या चकरा मारण्याची अजिबात गरज उरणार नाही.
१. ऑनलाइन क्लेम सबमिशन (झटपट प्रक्रिया)
ई-पासबुक, ऑनलाइन फायलिंग आणि डिजिटल अकाउंटच्या माध्यमातून घरबसल्या क्लेम सबमिट करता येईल.
२. ३ दिवसांत क्लेम सेटलमेंट (वेळेची बचत)
पूर्वी अनेक दिवस अडकणारा पीएफचा क्लेम आता अवघ्या तीन दिवसांत पूर्ण केला जाईल.
३. ATM आणि UPI द्वारे पैसे काढणे (थेट सुलभता)
आणीबाणीच्या किंवा गरजेच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे पैसे थेट एटीएम (ATM) किंवा यूपीआय (UPI) प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने झटपट काढता येतील.
थोडक्यात सांगायचे तर: या नवीन बदलामुळे तुमच्या पीएफच्या पैशांवरील व्याजात कोणताही तोटा झालेला नाही, उलट सरकारकडून मिळणाऱ्या डिजिटल सुविधांमुळे आता हक्काचा पैसा काढणे अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक झाले आहे.
