पटना,दि.१: बिहारमध्ये प्रशासकीय पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाईचे दावे केले जात असतानाच एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सीतामढी येथील एका डेटा एंट्री ऑपरेटरने शासकीय अनुदानाची रक्कम मंजूर करण्यासाठी थेट ₹५०,००० ची लाच मागितली. विशेष म्हणजे, तक्रारदारासोबत राज्याचे अनुसूचित जाती आणि जमाती कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान स्वतः उपस्थित असताना आणि फोनवरील संभाषण ऐकत असताना हा प्रकार उघडकीस आला.
काय आहे पूर्ण प्रकरण?
तक्रारदाराची धाव: सीतामढी जिल्ह्यातील सोनवर्षा परिसरातील काही पीडित नागरिक आपली तक्रार घेऊन पाटण्यातील मंत्री लखेंद्र पासवान यांच्या जनसुनावणीत पोहोचले होते.
लाचेचा आरोप: एससी-एसटी अत्याचार निवारण कायद्यांतर्गत मिळणारे शासकीय आर्थिक सहाय्य जारी करण्यासाठी जिल्हा कल्याण कार्यालयातील डेटा एंट्री ऑपरेटर चंदन कुमार ५० हजार रुपयांची लाच मागत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला.
ऑन-स्पीकर पोलखोल: तक्रारीची शहानिशा करण्यासाठी मंत्र्यांनी तक्रारदाराला त्या कर्मचाऱ्याला तात्काळ फोन करण्यास सांगितले. फोन स्पीकरवर ठेवण्यात आला होता.
बेधडक मागणी: समोर मंत्री बसले आहेत याची कल्पना नसलेल्या कर्मचाऱ्याने फोनवर कसलाही संकोच न बाळगता अनुदान सोडण्यासाठी ५० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी पुन्हा केली.
मंत्र्यांची तात्काळ आणि कडक कारवाई
कर्मचाऱ्याचा लाच मागत असलेला आवाज ऐकताच मंत्री लखेंद्र पासवान यांनी तात्काळ सीतामढीच्या जिल्हा कल्याण अधिकाऱ्यांना संपर्क साधून कडक कारवाईचे आदेश दिले:
1. सेवा समाप्त: संबंधित डेटा एंट्री ऑपरेटरची सेवा तात्काळ समाप्त करण्याचे निर्देश दिले.
2. चौकशीचे आदेश: या प्रकरणात कार्यालयातील इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची काही मिलीभगत आहे का, याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले.
मंत्र्यांचे वक्तव्य: “एससी-एसटी पीडितांना मिळणारी आर्थिक मदत हा त्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे. यात भ्रष्टाचार करणाऱ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याची गय केली जाणार नाही.”
