नवी दिल्ली,दि.५: केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner) ज्ञानेश कुमार (CEC Gyanesh Kumar) यांच्या अडचणी वाढवण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून तातडीने निलंबित (Suspend) करण्यात यावे, या मागणीने राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडवून दिली होती. मात्र, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत निलंबनाची मागणी फेटाळून लावली आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत बजावले की, देशामधील सर्व घटनात्मक संस्थांनी (Constitutional Bodies) कायद्याच्या आणि नियमांच्या चौकटीत राहूनच काम करणे अपेक्षित आहे.
नेमके काय घडले कोर्टात?
सरन्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ती बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर (Bench) या संवेदनशील प्रकरणाची सुनावणी झाली. सामाजिक कार्यकर्ते राकेश कुमार सिंह आणि वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission of India) कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले:
नियमांचे उल्लंघन आणि एकतर्फी निर्णय: एसआयआर (SIR) प्रक्रिया, फॉर्म-६ (Form-6) मधील बदल आणि निवडणूक आयोगाचे इतर अनेक निर्णय हे कायदेशीर प्रक्रियेचा थेट भंग करून घेण्यात आले आहेत. कायद्यानुसार आयोगाचे निर्णय सर्वसंमतीने (Unanimously) किंवा बहुमताने (Majority) व्हायला हवेत, मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्त एकतर्फी निर्णय घेत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला.
अति-अधिकारांवरून निशाणा: नवीन कायद्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना अफाट आणि अनिर्बंध अधिकार मिळाले आहेत. इतकेच नव्हे तर निवृत्तीनंतरही (Post-Retirement) त्यांना कोणत्याही चौकशीपासून संरक्षण (Immunity) देण्यात आले आहे. “असे विशेष संरक्षण तर देशाचे पंतप्रधान किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाही उपलब्ध नाही,” असा आक्रमक युक्तिवाद वकिलांनी केला.
याचिकाकर्त्यांची मागणी: ‘ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करा’
वकील विकास सिंह यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, “ज्ञानेश कुमार यांना मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावरून तात्काळ निलंबित करण्यात यावे आणि उर्वरित दोन निवडणूक आयुक्तांकडे आयोगाचे कामकाज सोपवण्यात यावे.” तसेच निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी पूर्वीच्या अनूप बरनवाल प्रकरणातील व्यवस्था लागू करावी, ज्यामध्ये सरन्यायाधीशांचाही (CJI) नियुक्ती समितीत समावेश होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर आणि महत्त्वाचे भाष्य
या गंभीर आरोपांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा देण्यास किंवा थेट निलंबनाचा आदेश देण्यास नकार दिला. न्यायालयाची मुख्य निरीक्षणे खालीलप्रमाणे राहिली:
1. केवळ वृत्तांतांच्या आधारे आदेश नाही: सरन्यायाधीशांनी नमूद केले की, याचिकाकर्ते केवळ एका वृत्तपत्राच्या बातमीवर आधारून दावा करत आहेत. कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय न्यायालय थेट असा मोठा आदेश पारित करू शकत नाही.
2. आयोगाला नोटीस जारी: न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला अधिकृत नोटीस बजावत (Notice Issued) या संपूर्ण प्रकरणात त्यांचे उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
3. गंभीर इशारा: “देशात कायद्याचे राज्य आहे आणि आम्ही हीच अपेक्षा करतो की संस्थांनी कायद्याचे पालन केले असेल. जर निवडणूक आयोगाने नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचे तपासात समोर आले, तर आम्ही त्यांचे निर्णय थेट रद्द (Reverse) करू,” असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
निवडणूक आयोगाकडून उत्तर आल्यानंतरच आता या प्रकरणाची पुढील दिशा निश्चित होणार असल्याने राजकीय वर्तुळाचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे.
