डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली,दि.१६: केंद्र सरकारने युपीआय (UPI – Unified Payments Interface) द्वारे होणाऱ्या पेमेंटवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate – MDR) लागू करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. हे नवे नियम १५ ऑक्टोबर २०२६ (15 October 2026) पासून देशभरात लागू होणार आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे सामान्य नागरिक (Common Customers) आणि लहान दुकानदारांना (Small Merchants) घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही, कारण हे शुल्क केवळ मोठ्या व्यावसायिक संस्थांवरच (Large Merchants) आकारले जाणार आहे.
एमडीआर शुल्क नेमके कोणावर लागू होणार? (Applicability Rules)
डिजिटल व्यवहारांना (Digital Transactions) प्रोत्साहन दिल्यानंतर आता सरकारने ठराविक व्यापाऱ्यांवर एमडीआर चार्ज (MDR Charge) आकारण्याची घोषणा (Announcement) केली आहे.
शासकीय परिपत्रकानुसार (Circular), ज्या व्यापाऱ्यांचे युपीआयद्वारे होणारे मासिक कलेक्शन (Monthly UPI Payment Collection) १ लाख रुपयांपेक्षा (Rs. 1 Lakh) जास्त आहे, केवळ त्यांच्यावरच एमडीआर चार्ज लागू केला जाईल. ज्या दुकानदारांचे महिन्याचे डिजिटल कलेक्शन १ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना १ रुपयाचेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही.
याशिवाय, एकाच व्यवहारावर (Single Transaction) आकारले जाणारे कमाल एमडीआर शुल्क ३०० रुपये (Rs. 300 Max Cap Limit) निश्चित करण्यात आले आहे. म्हणजेच व्यवहाराची रक्कम कितीही मोठी असली, तरी जास्तीत जास्त ३०० रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क आकारले जाणार नाही.
₹२००० ते ₹५०,००० च्या व्यवहारांवर शुल्काचे सविस्तर गणित (Step-by-step MDR Calculation)
१ लाख रुपयांपेक्षा जास्त मासिक टर्नओव्हर असणाऱ्या मोठ्या व्यापाऱ्यांना २००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या प्रत्येक युपीआय व्यवहारावर ०.४ टक्के (0.4%) या दराने एमडीआर शुल्क द्यावे लागेल. याचे विविध रक्कमांनुसार सविस्तर वर्णन खालीलप्रमाणे आहे:
₹२,००० पर्यंतचे व्यवहार (Up to Rs. 2,000):
सरकार आणि एनपीसीआय (NPCI – National Payments Corporation of India) च्या नियमांनुसार २००० रुपयांपर्यंतच्या सर्व युपीआय व्यवहारांवर शून्य टक्के (0% MDR) दर असेल. म्हणजेच या व्यवहारांवर व्यापाऱ्याला एक रुपयाही शुल्क (Rs. 0 Charge) द्यावा लागणार नाही.
₹२,००१ चा व्यवहार (Rs. 2,001 Transaction):
जर पात्र मोठ्या व्यापाऱ्याला २००१ रुपयांचे युपीआय पेमेंट मिळाले, तर त्यावर ०.४ टक्के दराने साधारण ८ रुपये (Rs. 8) एमडीआर शुल्क म्हणून कपात केले जाईल.
₹३,००० चा व्यवहार (Rs. 3,000 Transaction):
३००० रुपयांचे डिजिटल पेमेंट प्राप्त झाल्यास, संबंधित व्यापाऱ्याच्या खात्यातून १२ रुपये (Rs. 12) एमडीआर चार्ज म्हणून कापले जातील.
₹१०,००० चा व्यवहार (Rs. 10,000 Transaction):
१०,००० रुपयांच्या मोठ्या खरेदी व्यवहारावर ०.४ टक्के दराने एकूण ४० रुपये (Rs. 40) एमडीआर शुल्क लागू होईल.
₹५०,००० चा व्यवहार (Rs. 50,000 Transaction):
क्युआर कोड (QR Code) द्वारे ५०,००० रुपयांचे पेमेंट प्राप्त झाल्यास, व्यापाऱ्याला २०० रुपये (Rs. 200) एमडीआर शुल्क द्यावे लागेल.
₹७५,००० किंवा त्याहून अधिक व्यवहार (Rs. 75,000 & Above):
७५,००० रुपयांच्या व्यवहारावर ०.४ टक्के दराने ३०० रुपये शुल्क होते. परंतु, जर व्यवहार ७५,००० रुपयांपेक्षा जास्त (उदा. ८०,००० किंवा १ लाख रुपये) असेल, तरीही कमाल मर्यादेनुसार (Maximum Cap Limit) व्यापाऱ्याला जास्तीत जास्त ३०० रुपयेच (Rs. 300 Max Cap) एमडीआर चार्ज म्हणून द्यावे लागतील.
📌 वाचकांसाठी महत्त्वाच्या गोष्टी (Key Takeaways):
ग्राहकांसाठी पूर्ण मोफत (Free for Customers): सामान्य युझर्ससाठी युपीआयद्वारे पैसे पाठवणे, मोबाईल रिचार्ज किंवा बिल भरणे पूर्णपणे मोफत राहील.
लहान दुकानदारांना दिलासा (Relief for Small Shops): ₹१ लाखांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न असलेल्या दुकानदारांना कोणतेही शुल्क नाही.
₹२००० पर्यंत शून्य शुल्क (Zero MDR up to ₹2000): मोठ्या व्यापाऱ्यांनाही ₹२००० पर्यंतच्या व्यवहारांवर शून्य शुल्क.
अमलबजावणीची तारीख (Effective Date): हे नवीन नियम १५ ऑक्टोबर २०२६ (15 October 2026) पासून देशभरात लागू होतील.
