मुंबई,दि.२१: महाराष्ट्राच्या राजकारणात महाविकास आघाडीची (मविआ) स्थापना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्षचिन्हाचा वाद यावरून राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मविआच्या स्थापनेबाबत केलेल्या दाव्यांवर आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या कायदेशीर संघर्षावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी थेट आणि आक्रमक शब्दांत आपली भूमिका मांडली आहे. सुप्रिया सुळे यांनी केलेले ५ मोठे आणि महत्त्वाचे खुलासे खालीलप्रमाणे:
१. “प्रत्येकाला बोलायचा अधिकार, सोनिया गांधींना विचारणा करा”
२०१४ मध्ये मविआचा प्रस्ताव नाकारला आणि २०१९ मध्ये आपणच मविआचा प्रस्ताव दिल्याचा दावा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला होता. यावर भाष्य करताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. २०१४ चा नकार आणि २०१९ चा होकार याबद्दल खरी परिस्थिती काय होती, हे त्यावेळच्या काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनाच विचारावे लागेल.
२. “महाराष्ट्रातील काँग्रेस अन् दिल्लीत मोठा संवादाचा गॅप”
महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेते राष्ट्रवादी काँग्रेसला नेहमीच चुकीच्या दृष्टिकोनातून किंवा चौकटीत बसवतात, असा टोला सुप्रिया सुळे यांनी लगावला. महाराष्ट्राची काँग्रेस आणि दिल्लीतील केंद्रीय नेतृत्व यांच्यात संवादाचा मोठा अभाव (गॅप) आहे; म्हणूनच महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या विधानांकडून असा गॅप दिसून येतो.
३. “दिल्लीतील केंद्रीय नेतृत्वाशी आमचे रोजचे आणि उत्तम संबंध”
महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी आणि के. सी. वेणुगोपाल या दिल्लीतील प्रमुख नेत्यांशी आमची रोज गाठभेट होत असते. त्यांच्या मनात आमच्याबद्दल असा कोणताही भेदभाव नाही आणि ते सातत्याने आम्हाला महत्त्वाच्या बैठकांसाठी आमंत्रित करतात.
४. “संविधानानुसार आमदार-खासदार नाही, संघटना महत्त्वाची”
अजित पवार गटासोबत सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईवर बोलताना त्यांनी सांगीतले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे संस्थापक शरद पवार हे कालही होते, आजही आहेत आणि उद्याही राहतील. निवडणूक आयोगाने आमदार-खासदारांच्या संख्येवर निर्णय दिला असला, तरी पक्षाच्या संविधानानुसार संघटना कोणासोबत आहे हे सर्वात महत्त्वाचे असते. ही संघटना असून कोणाचीही खाजगी मालकी नाही.
५. “निवडणूक आयोगात चुकीच्या पद्धतीने जिंकले, पण न्यायालयात टिकणार नाहीत”
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी आतापर्यंत आठ सुनावण्या पार पडल्या असून शरद पवार स्वतः प्रत्येक सुनावणीला उपस्थित राहिला आहेत. विरोधक नियमांना डावलून निवडणूक आयोगात जिंकले असतील, परंतु संविधानाने चालणाऱ्या या देशात ते न्यायालयात जिंकू शकत नाहीत. ही लढा व्यक्तीविरुद्ध नसून चुकीच्या प्रक्रियेविरुद्ध आणि नैतिकतेसाठी आहे. पक्ष परत मिळाल्यानंतर काय करायचे, हा निर्णय शरद पवारच घेतील.
