नवी दिल्ली,दि.१२: शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणाचे? या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून ठाकरेंची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर आणि कार्यपद्धतीवर थेट सवाल उपस्थित केले.
‘इतक्या वर्षांत निवडणूक आयोगाला हे समजले नाही का?’
कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर प्रश्न उपस्थित केला की, गेल्या १३ वर्षांपासून पक्षाची घटना अस्तित्वात असताना निवडणूक आयोगाला त्यावर कधीच आक्षेप का वाटला नाही? निवडणूक आयोग हा राजकीय पक्षांची नोंदणी आणि त्यांच्या घटनेवर देखरेख ठेवणारा मुख्य मार्गदर्शक आहे. असे असताना, पक्षाची घटना रेकॉर्डवर नाही किंवा ती एकाधिकारशाही पद्धतीची आहे असा निष्कर्ष आयोगाने कसा काढला?
समाजवादी पक्षाच्या खटल्याचा संदर्भ अन् सरन्यायाधीशांचा सवाल
युक्तिवादादरम्यान सिब्बल यांनी उत्तर प्रदेशातील ‘समाजवादी पक्ष’ वादाचा आणि निवडणूक आयोगाच्या तत्कालीन निर्णयाचा दाखला दिला. अखिलेश यादव यांनी बोलावलेल्या अधिवेशनाला मुलायम सिंह यांनी घटनाबाह्य ठरवले होते. त्यावर सरन्यायाधीशांनी हलक्या-फुलक्या शैलीत “त्या वेळी नेमकं कोणाचा विजय झाला—वडिलांचा की मुलाचा?” असा प्रश्न विचारला.
यावर सिब्बल यांनी “मुलाचा विजय झाला आणि मी मुलाच्याच बाजूने युक्तिवाद करत होतो,” असे स्पष्ट केले. सरन्यायाधीशांनी पुढे टिप्पणी केली की, “कुटुंब आणि पक्ष विभक्त झाले तरी नंतर त्यांच्यात सामंजस्य झाले होते.”
१० व्या अनुसूचीचा वापर आणि संघटनात्मक बहुमत
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केले की, पक्षातील फुटीचा निर्णय घटनापीठाच्या १० व्या अनुसूचीनुसारच तपासावा लागेल. विधिमंडळ पक्षातील फूट ही मुख्य संघटनेतील फूट मानली जाऊ शकते की नाही, यावर दोन्ही बाजूंना कायदेशीर स्पष्टता द्यावी लागेल.
यावर सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला की, १९ जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडे असा कोणता ठोस पुरावा होता ज्यावरून सुरुवातीलाच पक्षात फूट पडल्याचे सिद्ध झाले? आयोगाने ठाकरे गटाचे संघटनात्मक स्तरावरील स्पष्ट बहुमत आणि २०१८ ची सुधारित घटना पूर्णपणे डावलून केवळ आमदारांच्या संख्येवर (विधिमंडळ बहुमत) भर दिला, असा थेट आरोप त्यांनी केला.
‘अशा घटनांमुळे लोकशाहीचा संकोच होईल’
एकनाथ शिंदे यांच्या सत्तास्थापनेनंतरच्या घडामोडींवर भाष्य करताना सिब्बल म्हणाले, “सत्ताधारी पक्षाच्या बळावर विधिमंडळ पक्षातील एक गट वेगळा होतो, स्वतःला मुख्य पक्ष घोषित करतो आणि सरकार स्थापन करतो. ही पद्धत स्वीकारली तर देशातील कोणतेही निवडून आलेले सरकार सहज उलथवून टाकले जाईल. कायद्याने लोकशाहीची अशी थट्टा होऊ देता कामा नये,” असा इशारा देत त्यांनी लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठीच ही याचिका दाखल केल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
