सोलापूर,दि.१०: लाच प्रकरण: भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध दाखल झालेल्या लाच प्रकरणात सोलापूर जिल्हा न्यायालयाने दिलेला आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या प्रकरणातील आरोपी अमोल भोसले आणि दऱ्याप्पा कुंभार यांची न्यायालयाने दोषमुक्ती केली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी:
तक्रारदाराच्या वळसंग येथील शेतजमिनीचा काही भाग सोलापूर-अक्कलकोट रस्त्यासाठी संपादित करण्यात आला होता. गरजेपेक्षा जास्त जमीन संपादित झाल्याची शंका आल्याने तक्रारदाराने जमिनीच्या मोजणीसाठी व अहवाल मिळण्यासाठी उप-अधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालय, सोलापूर येथे अर्ज केला होता.
या मोजणीच्या कामासाठी उप-अधीक्षक अमोल भोसले, शिरस्तेदार ज्योतीपाल कुचेकर आणि पर्यवेक्षक भूमापक दऱ्याप्पा कुंभार यांनी १ लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला होता. याविरोधात त्यांनी सोलापूर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) तक्रार दाखल केली.
सापळा आणि कारवाई:
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पंचांसमक्ष केलेल्या पडताळणीदरम्यान ४० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी सिद्ध झाल्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर रचलेल्या सापळ्यात ४० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना दऱ्याप्पा कुंभार यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले. याप्रकरणी सदर बझार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले होते.
न्यायालयातील युक्तिवाद:
सदर प्रकरणात आरोपी अमोल भोसले आणि दऱ्याप्पा कुंभार यांच्या वतीने ॲड. निलेश जोशी यांनी दोषमुक्तीसाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, सोलापूर जिल्हा न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला. या आदेशाविरोधात आरोपींनी उच्च न्यायालयात पुनर्याचिका (रिव्हिजन अर्ज) दाखल केली.
सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षातर्फे युक्तिवाद करण्यात आला की, तक्रारदाराच्या जमिनीची मोजणी होऊन तिचा अहवाल तक्रार दाखल होण्यापूर्वीच भूमी अभिलेख कार्यालयात जमा झाला होता. त्यामुळे आरोपींकडे तक्रारदाराचे कोणतेही शासकीय काम प्रलंबित नव्हते. तसेच, लाच पडताळणीच्या वेळी आरोपींकडून लाचेची कोणतीही स्पष्ट मागणी झालेली नव्हती. तक्रारदार हा सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध खोट्या केसेस दाखल करत असल्याचे कागदपत्रांद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. लाचलुचपत प्रतिबंधक पोलिसांकडे कोणताही ठोस पुरावा नसून कायद्यातील अनिवार्य तरतुदींची पूर्तता झालेली नाही, असा युक्तिवाद करत सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे दाखले देण्यात आले.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय:
ॲड. निलेश जोशी यांनी केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांनी सोलापूर जिल्हा न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि आरोपींची या गुन्ह्यातून दोषमुक्ती केली.
या प्रकरणात अमोल भोसले व दऱ्याप्पा कुंभार यांच्या बाजूने ॲड. निलेश जोशी, ॲड. यशश्री जोशी, ॲड. शक्ती कोळेकर आणि ॲड. स्मिता शिंदे यांनी काम पाहिले.
