मुंबई,दि.४: राज्यात सध्या ‘स्मार्ट मीटर’वरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. “स्मार्ट मीटरमुळे वीज बिल तिपटीने वाढतेय,” असा गंभीर आरोप विरोधकांनी केल्यानंतर, आता थेट सरकारकडून यावर अधिकृत आणि मोठे विधान समोर आले आहे. विधानसभेत झालेल्या एका वादळी चर्चेदरम्यान ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप खोडून काढत वस्तुस्थिती समोर ठेवली आहे. यामुळे स्मार्ट मीटर खरोखरच खिसा रिकामा करत आहेत की त्यामागे काही वेगळेच कारण आहे, यावरून आता पडदा उठला आहे.
विरोधक आक्रमक: “अधिकारी मार खातील, मीटर बसवणे थांबवा!”
पुण्यातील खंडित वीजपुरवठा आणि स्मार्ट मीटरच्या मुद्द्यावरून आमदार भीमराव तापकीर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर बोलताना आमदार चेतन तुपे, नीलेश राणे आणि नाना पटोले यांनी सरकारला धारेवर धरले.
आर्थिक गणित बिघडले: “स्मार्ट मीटरमुळे वीज बिलात थेट ३ ते ४ पटीने वाढ झाली असून सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. हे मीटर तपासण्याची कोणती यंत्रणा सरकारकडे आहे का?” असा सवाल चेतन तुपे यांनी केला.
आक्रमक इशारा: “ग्रामीण भागात स्मार्ट मीटरविरोधात तीव्र संघर्ष सुरू आहे. चुकीच्या माहितीमुळे कधीतरी अधिकारी जनतेचा मार खातील अशी स्थिती आहे, त्यामुळे हे काम त्वरित थांबवावे,” असा इशारा नीलेश राणे यांनी दिला. तसेच खालचे अधिकारी सरकारला खरी माहिती देत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
कोणाचा दबाव? नाना पटोले यांनी थेट सवाल केला की, “स्मार्ट मीटरचे कंत्राट एका मोठ्या कंपनीला देण्यात आले आहे. सरकार नक्की कोणाच्या दबावाखाली हे काम करत आहे? या मीटरमुळे लोकांची लूट होत आहे.”
ऊर्जा मंत्र्यांचे चोख उत्तर: १ कोटींहून अधिक मीटर, पण तक्रारींचे प्रमाण नगण्य!
विरोधकांच्या या जोरदार हल्ल्याला उत्तर देताना ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी आकडेवारीनिशी उत्तर दिले. “विद्युत अधिनियम २००३ आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नियम २००६ नुसार सर्व वीज कंपन्यांना स्मार्ट मीटर बसवणे कायदेशीररित्या बंधनकारकच आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बोर्डीकर यांनी सांगितले की, संपूर्ण राज्यात आतापर्यंत तब्बल १ कोटी २३ लाख स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहेत. त्यापैकी केवळ ३ लाख ९२ हजार ग्राहकांच्या तक्रारी आल्या असून त्यांचेही निवारण केले जात आहे.
विशेषतः पुण्याचा दाखला देत त्या म्हणाल्या की, पुण्यात जून २०२६ पर्यंत ९ लाख ७४ हजार स्मार्ट मीटर बसवले गेले. त्यापैकी ११ हजार ७७० ग्राहकांनी जादा वीज बिलाची तक्रार केली होती. मात्र, प्रशासकीय तपासणीनंतर या ११ हजारांहून अधिक तक्रारींपैकी केवळ ४ तक्रारींमध्येच तथ्य आढळून आले आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटरमुळे वीज बिल वाढते हा निव्वळ गैरसमज असून आमदारांनी विनाकारण जनतेत संभ्रम पसरवू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
‘प्रीपेड’ विरुद्ध ‘पोस्टपेड’: मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचे काय झाले?
“स्मार्ट मीटर ऐच्छिक असतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले होते, मग आता सक्ती का?” असा सवाल नाना पटोले यांनी पुन्हा उपस्थित केला.
यावर मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा संदर्भ देत बोर्डीकर यांनी महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले. त्या म्हणाल्या, “मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा ‘प्रीपेड’ (आधी पैसे भरा, मग वीज वापरा) मीटरबाबत होती आणि ते मीटर ऐच्छिकच राहतील. मात्र, सध्या राज्यात जे मीटर बसवले जात आहेत ते ‘पोस्टपेड स्मार्ट मीटर’ आहेत.” त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत राहून हे मीटर बसवण्याची प्रक्रिया सुरूच राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
