सोलापूर,दि.१६: 8th Pay Commission: सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना अधिसूचित केल्यापासून, लाखो पेन्शनधारकांना एक प्रश्न सतावत आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी निवृत्त झालेल्यांना नवीन पेन्शन सुधारणेअंतर्गत समाविष्ट केले जाईल का? आता, अर्थ मंत्रालयाने संसदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
वित्त कायदा, २०२५ ने विद्यमान पेन्शन नियमांना वैध केल्यानंतर ही चिंता आणखी वाढली, ज्यामुळे काही गटांनी असा अंदाज लावला की जुन्या आणि नवीन पेन्शनधारकांमध्ये फरक केला जाऊ शकतो. आता, अर्थ मंत्रालयाने संसदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
संसदेत काय विचारण्यात आले?
लोकसभेतील एका सदस्याने विशेषतः विचारले: “३१ डिसेंबर २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी निवृत्त झालेल्या केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांना आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत त्यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करता येईल का?”
निवृत्तीच्या तारखेनुसार आणि ८ व्या सीपीसीच्या कामकाजाच्या आधारावर पेन्शनधारकांमधील संभाव्य फरकाबद्दलच्या मोठ्या प्रश्नांचा हा एक भाग होता.
अर्थ मंत्रालयाने काय म्हटले?
लोकसभेत उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सरकारने म्हटले आहे की, “केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार, भत्ते, पेन्शन इत्यादींबाबत शिफारसी करण्याचा अधिकार आठव्या सीपीसीला देण्यात आला आहे.”
याचा अर्थ असा की आठव्या वेतन आयोगाच्या अधिकारांमध्ये पगार आणि भत्त्यांसह पेन्शनचा स्पष्टपणे समावेश आहे.
सरकारने असेही म्हटले आहे की पेन्शनच्या बाबी केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, २०२१ आणि केंद्रीय नागरी सेवा (असाधारण पेन्शन) नियम, २०२३ द्वारे नियंत्रित केल्या जातात. पेन्शनमध्ये बदल केंद्र सरकारने जारी केलेल्या सामान्य आदेशांद्वारे केले जातात, ज्यामध्ये वेतन आयोगाच्या स्वीकृत शिफारशी लागू करणाऱ्या आदेशांचा समावेश आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, “वित्त कायदा, २०२५ चा भाग चौथा विद्यमान केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम आणि पेन्शन दायित्वे नियंत्रित करणारी तत्त्वे प्रमाणित करतो… आणि विद्यमान नागरी किंवा संरक्षण पेन्शनमध्ये कोणतेही बदल करत नाही.”
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, वित्त कायद्याने पेन्शनधारकांमध्ये कोणताही नवीन भेदभाव केला नाही.
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत महत्वाची माहिती दिली. आठवा वेतन आयोग केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतन याबाबत शिफारशी करण्यासाठी नेमल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थसंकल्प 2025 च्या भाग-IV ने सध्याच्या नियमांची वैधता कायम ठेवली. त्यात नागरी किंवा संरक्षण निवृत्तिवेतनात कोणताही बदल केलेला नाही. सेवानिवृत्तीची तारीख काहीही असो, सर्व कर्मचाऱ्यांना समान लाभ मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. हे विधेयक केवळ सध्याच्या निवृत्तिवेतन नियमांना दुजोरा देतय असून त्यात कोणताही भेदभाव नाही. यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना नवीन आयोगाच्या शिफारशींनुसार लाभ मिळतील, असे सरकारने म्हटलंय.
