नवी दिल्ली,दि.22: NEET आणि UGC-NET परीक्षांमधील कथित अनियमिततेच्या वादात, केंद्र सरकारने भविष्यात पेपर फुटीच्या घटना रोखण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने शुक्रवारी सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांचा प्रतिबंध) कायदा, 2024 अधिसूचित केला, ज्याचा उद्देश देशभरात घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धात्मक आणि सामान्य प्रवेश परीक्षांमध्ये फसवणूक टाळण्यासाठी आहे. (Anti Paper Leak Law)
हा कायदा संसदेने यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये मंजूर केला होता, जो 21 जून 2024 पासून लागू झाला आहे. या कायद्यांतर्गत सार्वजनिक परीक्षांमधील फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी किमान 3 ते 5 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून पेपर लीक टोळीत सहभागी असलेल्यांना 5 ते 10 वर्षे तुरुंगवास आणि किमान 1 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.
परीक्षा आयोजित करणारी संस्था, सेवा पुरवठादार किंवा इतर कोणत्याही संस्थेने कोणताही संघटित गुन्हा केल्यास, त्यांना 5 वर्षांपेक्षा कमी कारावासाची शिक्षा होईल, जी 10 वर्षांपर्यंत वाढू शकते.
मालमत्ता जप्त करण्याचीही कायद्यात तरतूद
दंड एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी नसावा, असे कायद्यात म्हटले आहे. कोणत्याही संस्थेचा संघटित पेपर फुटीच्या गुन्ह्यात सहभाग आढळल्यास त्यांची मालमत्ता जप्त करून ती जप्त करण्याचीही कायद्यात तरतूद आहे आणि परीक्षेचा खर्चही त्या संस्थेकडून वसूल केला जाईल.
मात्र, हा कायदा परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांना दंडात्मक तरतुदींपासून संरक्षण देतो. परीक्षेदरम्यान कोणताही उमेदवार अनुचित मार्गाचा वापर करताना पकडला गेला, तर त्याच्यावर परीक्षा संचालन संस्थेच्या तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल.
पेपर किंवा उत्तरे लीक करणे, उमेदवारांना अनधिकृत संवादाद्वारे परीक्षेदरम्यान मदत करणे, संगणक नेटवर्क किंवा इतर उपकरणांशी छेडछाड करणे, डमी उमेदवारांना नियुक्त करणे (उमेदवाराच्या जागी परीक्षेत सॉल्व्हर ठेवणे) यासह ‘अयोग्य मार्ग’ कायद्याने प्रतिबंधित केले आहे. बनावट परीक्षा आयोजित करणे, परीक्षा यादी किंवा रँक संबंधी बनावट कागदपत्रे जारी करणे आणि पात्रता दस्तऐवजांमध्ये छेडछाड करणे अशी व्याख्या.
या सर्व परीक्षा या कायद्यांतर्गत येतील
सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य उपाय प्रतिबंध) कायदा, 2024 अंतर्गत गुन्हे अजामीनपात्र आहेत. डीएसपी (पोलीस उपअधीक्षक) किंवा एसीपी (सहाय्यक पोलीस आयुक्त) दर्जाचा अधिकारी या कायद्यान्वये कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास करू शकतो. याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारला कोणत्याही तपास केंद्रीय एजन्सीकडे सोपविण्याचा अधिकार आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC), रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) द्वारे घेतलेल्या सर्व संगणक-आधारित परीक्षा या कायद्यांतर्गत येतात.
