मुंबई,दि.21: ओबीसी नेत्यांचे शिष्टमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकार मोठा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाच्या प्रमुख नेत्यांची आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठक पार पडली. ओबीसी नेत्यांचे शिष्टमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकार मोठा निर्णय
या बैठकीत चार मोठे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी आक्रमकपणे भूमिका मांडली. पहिला निर्णय हा जात प्रमाणपत्र हा आधारकार्डशी संलग्न करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. तर दुसरा निर्णय हा मराठा आरक्षणाच्या सगेसोयरेबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी येत्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय बैठक बोलवू, असा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत जाहीर केला.
तर तिसरा निर्णय हा उद्या सात ते आठ मंत्र्यांचं शिष्टमंडळ ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघामारे यांच्या उपोषणस्थळी जावून त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती करण्याचा घेण्यात आला. तसेच चौथा निर्णय हा मराठा समाजाची जशी उपसमिती आहे, तशी ओबीसींचीदेखील उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला.
ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागू देणार नाही असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी नेत्यांना आश्वासन दिलं असल्याचं मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितलं. कुणालाही खोटे कुणबी दाखले दिले जाणार नाहीत असंही मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्याचं भुजबळ म्हणाले. तसेच मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे यांच्यासोबत समोरासमोर चर्चा व्हावी अशी ओबीसी नेत्यांची भूमिका आहे.
