मुंबई,दि.23: मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशावरून उध्दव ठाकरे यांनी मोठे वक्तव्य केलं आहे. महाराष्ट्र बंदबाबत मुंबई हायकोर्टाने मोठा आदेश दिला आहे. बदलापूर येथील शाळेतील मुलींवर झालेल्या अत्त्याचाराच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीने उद्या (दि.24) महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. मुंबई हायकोर्टात महाराष्ट्र बंदच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली.
कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही. जर तसा कुणी प्रयत्न केला तर कायदेशीर कारवाई करा, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने सरकारला दिले आहेत. महाधिवक्ता देवेंद्रकुमार ऊपाध्याय आणि अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाचे हे आदेश दिले आहेत. कोर्टाचा हा आदेश महाविकास आघाडी आणि उद्धव ठाकरे यांना धक्का देणारा आहे.
काय म्हणाले उध्दव ठाकरे?
”न्यायालयाचा निर्णय आम्हाला मान्य नाही. मात्र कोर्टाचा आदर ठेवाव लागतो. त्यामुळे आम्ही बंद मागे घेत आहोत. मात्र आमचे आंदोलन सुरू राहणार’, असे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे. महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते, नेते हे उद्या हे शहरातील प्रत्येक चौकात तोंडाला काळ्या फिती बांधून व काळें झेंडे हातात घेऊन आंदोलन करणाऱ असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. दरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयाने बंद बाबत दिलेल्या निर्णायवर बोलताना ‘या देशात आता ‘फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन’चा अधिकार शिल्लक राहिला आहे का? असा खणखणीत सवाल देखील केला.
”माननीय उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र बंदला मनाई केली आहे. एका गोष्टीचं मला बरं वाटतं की न्यायालय इतक्या तत्परतेने हलू शकतं. हे कौतुकास्पद आहे. मी न्यायालयकडून एकाच गोष्टीची अपेक्षा करतो ज्या तत्परतेने तुम्ही निकाल दिला. तशीच तत्परता जे गुन्हे घडतायत त्या गुन्हेगारांबद्दल दाखवून त्यांना ताबडतोब सजा देण्याची तत्परता दाखवावी. न्यायालयाचा निर्णय आम्हाला मान्य ना्ही. मात्र कोर्टाचा आदर ठेवाव लागतो. त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयत जाऊ शकलो असतो. मात्र तिथे गेल्यानंतर त्यालाही वेळ लागू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची ही वेळ नाही. सर्वोच्च न्यायालयात जाईपर्यंत जनतेच्या मनातला जो रोष अधिक उफाळला तर अधिक कठिण होईल’ असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
काय म्हणाले शरद पवार?
हायकोर्टाच्या निर्णयाविषयी बोलताना शरद पवार यांनी म्हटलं आहे की, “बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उद्या दि. २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यव्यापी सार्वजनिक बंदचे आवाहन करण्यात आलं होतं. त्या दोन अजाण बालिकांवर झालेला अत्याचार हा अतिशय घृणास्पद होता. परिणामी समाजातील सर्व स्तरांतून याबाबतीत तीव्र लोकभावना उमटल्या. या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न होता. हा बंद भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत अधिकारांच्या कक्षेत होता. तथापि मा. उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी सदर बंद घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. सदर निर्णयाविरूद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागणे वेळेच्या मर्यादेमुळे शक्य नाही. त्यामुळे भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानात्मक संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा असं आवाहन करण्यात येते,” अशा शब्दांत पवार यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.
