नवी दिल्ली,दि.२८: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महाराष्ट्र सरकारला झटका दिला आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा (Supreme Court) झटका, भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द केले आहे. आमदारांचे निलंबन घटनाबाह्य आणि मनमानी पद्धतीने करण्यात आल्याचे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले आहे.
तालिका अध्यक्षांशी असंसदीय वर्तन केल्याचा ठपका ठेवून महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित केले होते. निलंबनाच्या या कारवाईविरोधात सर्व १२ आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.
या आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते
तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी असंसदीय वर्तन केल्याचा ठपका ठेवत भाजपच्या आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते. जुलै २०२१ मध्ये ही कारवाई झाली होती. संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, हरिश पिंपळे, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, बंटी भांगडिया, पराग अळवणी आणि राम सातपुते या भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित केले गेले होते.
महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या १२ सदस्यांच्या निलंबनावर यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने गंभीर सवाल उपस्थित केले होते. ‘एखाद्या विधानसभा सदस्याला एक वर्षासाठी निलंबित केले जात असेल तर ही कारवाई आमदाराच्या हकालपट्टीपेक्षाही वाईट आहे’, असे ताशेरे कोर्टाने ओढले होते. तालिका अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय हा घटनाबाह्य आणि लोकशाहीसाठी तितकाच धोकादायक असल्याचे निरीक्षणही आधीच्या सुनावणीत कोर्टाने नोंदवले होते.
