नवी दिल्ली,दि.26: सुप्रीम कोर्टाने ईव्हीएमवर आक्षेप घेणाऱी याचिका फेटाळली आहे. यामुळे महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक निकाल 23 नोव्हेंबरला जाहीर झाला आहे. यात महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. भाजपाने या निवडणुकीत 132 जागांवर विजय मिळवला आहे. तर शिवसेना ठाकरे गटाला 20 जागा तर शरद पवार गटाला फक्त 10 जागा तर काँग्रेसला 16 जागा मिळाल्या आहेत.
निकालावरून ईव्हीएमवर शंका उपस्थित केली जात आहे. निकालादिवशीच शिवसेना (ठाकरे गट) नेते संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत यावर शंका उपस्थित केली होती. त्यानंतर राज्यभरातून सोशल मीडियावर ईव्हीएमवर संशय व्यक्त केला जात आहे. महाविकास आघाडीकडून ईव्हीएममध्ये घोळ करण्यात आल्याने आपल्या सर्वाधिक उमेदवारांचा पराभव झाला, असा दावा केला जातोय.
सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली. ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत ही मागणी करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्चा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची कानउघाडणी करत मागणी फेटाळून लावली. ‘ते जिंकतात तेव्हा ईव्हीएम चांगले आणि पराभूत होतात, तेव्हा ईव्हीएमध्ये छेडछाड’, अशा शब्दात कोर्टाने झापले.
के. ए. पॉल यांनी ईव्हीएम बंद करून पुन्हा बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि पी. बी. वराळे यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.
पराभव झाला तर ईव्हीएममध्ये बिघाड आणि निवडणूक जिंकली तर ते यश असं कसं होऊ शकतं? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला आहे. मतदारांना प्रलोभन दाखवताना पैसे, दारू किंवा अन्य वस्तूंचे वाटप केल्यास उमेदवाराला पाच वर्ष निवडणूक लढवण्यावर बंदी असेल, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
