नवी दिल्ली,दि.१४: मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या (CEC) विरोधात अलीकडेच झालेल्या निदर्शनांच्या वेळी, सुप्रीम कोर्टाच्या स्पष्ट सूत्रांनंतरही सुरक्षेच्या कारणाखातर मेट्रो स्टेशनं पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली आणि मोठ्या प्रमाणावर आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले. कायदा व सुव्यवस्था (Law and Order) राखण्याच्या नावाखाली न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करण्याची किंवा त्यांना डावलण्याची ही प्रवृत्ती काही नवीन नाही. यावरून असा प्रश्न निर्माण होतो की, न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) होण्याचा धाक आता केवळ कागदोपत्री उत्तरांपुरताच मर्यादित राहिला आहे का?
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने गृहसचिव, दिल्ली पोलीस आणि दिल्ली मेट्रो यांसारख्या महत्त्वाच्या यंत्रणांना अवमान नोटीस बजावली असून, त्यावर पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरील आक्षेप आणि प्रशासनाची कारवाई
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि विरोधी पक्षांनी निदर्शनांची घोषणा केली होती. या पार्श्वभूमीवर राजधानीत सुरक्षेच्या नावाखाली अभूतपूर्व निर्बंध लादण्यात आले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, तेव्हा न्यायालयाने अतिशय कठोर शब्दांत सुनावले होते की, “एखादी माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर केला जाऊ शकत नाही.” कायदा व सुव्यवस्थेचा बडगा उगारून मेट्रो स्टेशन पूर्णपणे बंद केली जाऊ नयेत आणि रेल्वे वाहतुकीवर सरसकट बंदी घातली जाऊ नये, अशी स्पष्ट तंबी न्यायालयाने दिली होती.
परंतु, दुसऱ्याच दिवशी प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव काही वेगळेच होते. जवळपास ५७ मेट्रो स्टेशन पूर्णपणे सील करण्यात आली, दिल्लीकडे येणाऱ्या सर्व रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या आणि शांतता प्रस्थापित करण्याच्या नावाखाली सुमारे ७,००० लोकांना ताब्यात घेण्यात आले.
न्यायालयीन आदेश आणि प्रत्यक्ष वास्तवातील तफावत
उच्च न्यायालयांच्या किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांमध्ये आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या जमिनीवरील कारवाईमध्ये एवढी मोठी तफावत दिसून येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याच गंभीर प्रकारची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने याला ‘अदालत अवमान’ (Contempt of Court) मानले आहे आणि केंद्रीय गृहसचिव, दिल्लीचे पोलीस आयुक्त तसेच दिल्ली मेट्रोला नोटीस पाठवून त्यांचे स्पष्टीकरण मागवले आहे.
असे वारंवार निदर्शनास आले आहे की, जेव्हा जेव्हा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न एरणीवर येतो, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश सरकारी कागदपत्रांच्या फाईल्समध्येच कुठतरी दाबले जातात. अशा परिस्थितीत, हा प्रश्न अत्यंत संयुक्तिक ठरतो की, न्यायालयाच्या अवमानाची भीती आता प्रशासकीय यंत्रणांमधून हळूहळू नाहीशी होत चालली आहे का?
कायद्याची चौकट आणि प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी
भारतीय कायद्यानुसार न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करणे किंवा त्याची अवहेलना करणे हा ‘अदालत अवमान’ मानला जातो. यासाठी कायद्यामध्ये कठोर शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. मात्र, जेव्हा असा प्रश्न पोलीस किंवा प्रशासकीय यंत्रणेशी संबंधित असतो, तेव्हा कागदावरील आदेश आणि प्रत्यक्ष कृती यामध्ये मोठी दरी निर्माण झालेली दिसते.
न्यायालयासमोर प्रशासन अत्यंत नम्रपणे आदेशाचे पालन करण्याचे आश्वासन देते, परंतु मैदानात उतरताच त्यांची रणनीती पूर्णपणे बदललेली असते. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने मेट्रो आणि रेल्वे सेवा सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले होते, तेव्हा प्रशासनाकडून त्याचे कितपत पालन झाले, यावर आता न्यायालयीन स्तरावर कठोर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
