दिल्ली,दि.२४: नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींविरोधात सुरू केलेले उपोषण अखेर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) यांनी २६ व्या दिवशी मागे घेतले. केंद्र सरकारने त्यांच्या प्रमुख तीन मागण्यांना लेखी स्वरूपात मान्यता दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
२८ जूनपासून दिल्लीतील जंतर-मंतरवर वांगचुक यांचे आंदोलन सुरू होते. या आंदोलनाला देशभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. दरम्यान, केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आणि लेह-लडाख ‘अॅपेक्स बॉडी’च्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेनंतर तोडगा निघाला. सरकारकडून लेखी हमी मिळाल्याने वांगचुक यांनी उपोषण सोडले.
वांगचुक यांनी सांगितले की, “गेल्या काही दिवसांत सरकारसोबत सातत्याने चर्चा सुरू होती. आम्हाला केवळ तोंडी नव्हे, तर ठोस आणि लिखित आश्वासन हवे होते. त्यामुळे निर्णयाला थोडा वेळ लागला. आवश्यकता भासल्यास उपोषण सुरू ठेवण्याची तयारी होती, मात्र सरकारने अखेर लेखी मान्यता दिली.”
सरकारने मान्य केलेल्या मागण्या :
१) जंतर-मंतरवरील शांततापूर्ण आंदोलनकर्ते आणि २० जुलैच्या संसद मोर्चातील सहभागी यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई होणार नाही.
२) नीट पेपरफुटी प्रकरण आणि देशातील परीक्षा पद्धतीतील त्रुटींवर संसदेत सविस्तर चर्चा केली जाईल.
३) या प्रकरणामुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना मदत देण्याबाबत सरकार सकारात्मक निर्णय घेणार आहे.
उपोषण संपवल्यानंतर वांगचुक यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देत सांगितले की, विविध राजकीय पक्षांच्या सुमारे ६५ खासदारांनी त्यांना भेटून आणि पत्राद्वारे उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. कोणताही तणाव किंवा हिंसाचार टाळण्यासाठी आणि चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच त्यांनी नागरिकांना शांतता राखण्याचे आवाहन करत, प्रश्न सोडवण्यासाठी संयम आणि संवाद हाच योग्य मार्ग असल्याचे सांगितले. आता या प्रकरणावर संसदेत होणाऱ्या चर्चेकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
