नवी दिल्ली,दि.१५: काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मुख्य निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner – CEC) ज्ञानेश कुमार आणि इतर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना (Election Commissioners) नोटीस बजावली आहे. कथित घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, न्यायालयाच्या बाहेर केलेल्या वर्तनावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना खडेबोल सुनावले असून, न्यायालयाला अशा प्रकारे कोणीही धमकावू शकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
कोर्टाकडून नोटिसांचा धडाका
सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या याचिकेची गांभीर्याने दखल घेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना नोटीस जारी केली आहे. या प्रकरणी लवकरात लवकर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, निवडणूक आयोगासह (Election Commission) केंद्र सरकार (Central Government) आणि दिल्ली पोलिसांनाही (Delhi Police) या प्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली आहे.
राहुल गांधींच्या वर्तनावर ताशेरे
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या कोर्टाबाहेरील वर्तणुकीवर आक्षेप घेत स्पष्टीकरण मागितले आहे. राहुल गांधी हे १२ ऑक्टोबर रोजी समर्थकांसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात गेले होते, त्यावरून न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. “न्यायालयाला कोणीही धमकावू शकत नाही, तुम्हाला या वर्तनाचे स्पष्टीकरण द्यावेच लागेल,” असे कोर्टाने सुनावले. या सुनावणीत ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी राहुल गांधी यांची बाजू मांडली, तर सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) यांनी सरकारची भूमिका मांडत शपथपत्रात (Affidavit) कारण स्पष्ट केले असल्याचे सांगितले.
जंतरमंतर आंदोलनाचा मुद्दाही ऐरणीवर
दरम्यान, आंदोलनासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी ‘जंतरमंतर’ (Jantar Mantar) ही जागा डीनोटिफाय (Denotify) करण्याविरोधातही कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली असून, या मुद्द्यावर आता केंद्र सरकारला आपले उत्तर दाखल करावे लागणार आहे. या सर्व प्रकरणांवर न्यायालय आगामी काळात सुनावणी घेणार आहे.
