Home महाराष्ट्र ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना निवेदन

ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना निवेदन

0

सोलापूर,दि.१५: राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या मागण्यांसंदर्भात आज सोलापूर दौऱ्यावर असलेले केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री (Union Minister for Road Transport and Highways) नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेचे अध्यक्ष सदाशिव बेडगे (Sadashiv Bedge) यांनी ही भेट घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या.

हॉटेल बालाजी सरोवर येथे झाली भेट

नितीन गडकरी सोलापूर जिल्ह्यातील विविध विकास कामांच्या आणि रस्त्यांच्या उद्घाटनासाठी (Inauguration) दौऱ्यावर आले आहेत. या दौऱ्यादरम्यान आज शुक्रवार, दिनांक १५ मे २०२६ रोजी सकाळी ठीक ७:३० वाजता हॉटेल बालाजी सरोवर येथे सदाशिव बेडगे यांनी प्रत्यक्ष भेट घेतली. यावेळी त्यांनी ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचे (Pending Demands) सविस्तर निवेदन (Memorandum) सुपुर्द केले.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या:

अनुदान वाढ व नवीन मान्यता: ग्रंथालयांच्या अनुदानात ४०% वाढ (Grant Increase) करावी आणि नवीन ग्रंथालयांना तातडीने मान्यता द्यावी.

वेतन श्रेणी: कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर दरमहा किमान वेतन (Minimum Wage) जमा करण्यात यावे.

वेतन वाढ: कर्मचाऱ्यांच्या पगारात दरवर्षी १०% वाढ (Annual Increment) करण्यात यावी.

कामाच्या तासांत बदल: ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांची कामाची वेळ ६ तासांऐवजी ८ तास करण्यात यावी.

निधीचे वाटप: केंद्राने दिलेला ४७० कोटींचा निधी (Central Fund) प्रत्येक ग्रंथालयाच्या खात्यात समान पद्धतीने वाटप करावा.

आश्वासनांची पूर्तता करण्याची मागणी

“राज्यात १,११,५५ ग्रंथालयांमध्ये २०,३३५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. गेल्या अनेक अधिवेशनांमध्ये (Sessions) या मागण्यांबाबत केवळ आश्वासने मिळाली आहेत. ग्रंथालय कायदा होऊन ५८ वर्षे झाली तरी कर्मचारी किमान वेतनापासून वंचित आहेत,” अशी खंत सदाशिव बेडगे यांनी यावेळी व्यक्त केली.

या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे शब्द टाकून या मागण्या तातडीने मार्गी लावाव्यात, अशी विनंती (Request) करण्यात आली आहे. या भेटीनंतर आता केंद्र आणि राज्य सरकार ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे किती गांभीर्याने पाहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

कॉपी करू नका.