सोलापूर,दि.26: केंद्रीय निवडणूक आयोगावर दैनिक सामना अग्रलेखातून टीका करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाच्या शिफारशींनुसार नियमात बदल केले आहेत. आतापर्यंत निवडणुकीशी संबंधित इलेक्टॉनिक दस्तावेज सर्वांसाठी खुले होते मात्र आता यात बदल करण्यात आला आहे. इलेक्टॉनिक दस्तावेज आता सर्वांसाठी खुले राहणार नाहीत. सामान्य जनतेला हा दस्तावेज उपलब्ध होणार नाही. केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाच्या शिफारशींनुसार नियमात हे बदल केले आहेत.
दैनिक सामना अग्रलेख
निवडणुकांवरचा विश्वास उडेल अशा पद्धतीने नियम बदलून देशाच्या स्वातंत्र्याचा, लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम निवडणूक आयोगाने चालविले आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील मतदान केंद्रावर संध्याकाळी पाचनंतर रांगा लागल्या नसतानाही 76 लाख मते वाढली हा चमत्कार खरा आहे, असा दावा करणाऱ्या भारतीय निवडणूक आयोगाचा जय हो, असेच म्हणावे लागेल. मुळात जनतेची फक्त एकच मागणी निवडणूक आयोगाकडे आहे ती म्हणजे, महाशय, संध्याकाळी रांगा लागल्या व 76 लाख मते वाढली याचे फक्त सीसी टीव्ही फुटेज दाखवा. पण निवडणूक आयोग एका वाक्यात प्रश्न संपवतोय, ‘‘मोदी है तो मुमकीन है! 76 लाख मते आकाशातून बरसली हे मान्य करा.’’ धन्य तो निवडणूक आयोग!
लोकशाहीची म्हैस मोदी-शाह यांची
ज्याची लाठी त्याचीच म्हैस अशा पद्धतीची आपली लोकशाही आहे. भारताचा निवडणूक आयोग ही काठी असून, ही काठी सध्या मोदी-शहांच्या हाती असल्याने लोकशाहीची म्हैसही त्यांचीच आहे. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत अखेरच्या टप्प्यात 76 लाख मते वाढली. शेवटच्या तासा-दीड तासात व खासकरून मतदानाची वेळ संपता संपता 76 लाख मते वाढतात, मतदानाची टक्केवारी वाढते व या अचानक वाढलेल्या टक्केवारीवर भाजप व त्यांचे दोन बगलबच्चे सव्वा दोनशे जागा जिंकून महाराष्ट्रात सरकार बनवतात, हे रहस्य काय? अशी विचारणा महाराष्ट्र काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे केली, पण निवडणूक आयोगाने काँग्रेसच्या शंका फेटाळून लावल्या व तासाभरात 76 लाख म्हणजे ‘पाऊण कोटी’ मते वाढणे सहज शक्य असल्याचा निकाल देऊन टाकला. हे मतदान शेवटच्या तासा-दीड तासात कसे वाढले याचा कोणताही तर्कशुद्ध खुलासा निवडणूक आयोग करू शकला नाही.
तासाभरात ‘पाऊण कोटी’ मतदान कसे वाढले आणि त्यातही भाजप व त्यांचे मित्रपक्ष जिंकलेल्या जागांवर सरासरी 25 ते 30 हजार इतके मतदान अचानक कसे काय वाढले? हे प्रश्न अगदी स्वाभाविक आहेत आणि सामान्य मतदारांनादेखील ते पडले आहेत. हेच प्रश्न हरयाणा विधानसभा निवडणुकीबाबतही निर्माण झाले होते. जर मतदान केंद्राबाहेर हजारो लोकांच्या लांबलचक रांगा लागल्या आहेत, मतदान करण्यासाठी केंद्रावर झुंबड उडाली आहे असे चित्र असेल तर हे वाढलेले 76 लाख मतदान खरेच झाले असे मानता आले असते.
त्याच संदर्भात पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे मतदान केंद्रावरच्या सीसी टीव्ही फुटेजची मागणी केली होती. त्यानुसार आयोगाने ते कोर्टात सादर करायला हवे होते, पण पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाने हरयाणा विधानसभा निवडणूक प्रकरणी असे सीसी टीव्ही फुटेज मागताच सरकारचे धाबे दणाणले व असा कोणताही रेकॉर्ड नागरिकांना देता येणार नसल्याचा आदेश जारी केला. हेच संशयास्पद आहे!
महाराष्ट्रात शेवटच्या तासाभरात ‘पाऊण कोटी’ मतदान वाढले हाच कळीचा मुद्दा आहे व निवडणूक आयोग इतकेच सांगते की, ‘‘हे होऊ शकते.’’ हे 76 लाख मतदार जमिनीतून बाहेर आले की हवेतून खाली पडले? मग मतदान केंद्रावरील सीसी टीव्ही फुटेज समोर का आणले जात नाही? हा सरळ मुद्दा आहे. निवडणूक आयोगाने काँग्रेसच्या तक्रारीवर 60 पानांचे उत्तर दिले व 76 लाख मतदान वाढले ते बरोबर असल्याचे सांगितले. मग त्याबाबतचे पुरावे व मतदान केंद्रावरील फुटेज का नाकारले जात आहे? परळीसारख्या मतदान केंद्रावर धनुभाऊचे गुंड लोकांना मतदान केंद्रावर फिरकू देत नव्हते. या झुंडशाहीचे चित्रण झाले. ही दहशत अनेक मतदारसंघांमध्ये झाली. निवडणूक आयोगाने हे सर्व पाहिले नसेल तर त्यांच्या डोळ्यातला मोतीबिंदू वाढला आहे व त्यांनी त्यांची बुबुळे साफ करून घेतली पाहिजेत.
