नवी दिल्ली,दि.20: महाराष्ट्रातील जळगावमध्ये सुरू असलेला मशीद-मंदिर वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. जळगावच्या एरंडोल तालुक्यात असलेल्या मशिदीच्या चाव्या नगरपरिषदेकडेच राहतील, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध जुम्मा मशीद ट्रस्ट कमिटीच्या अपीलावर सुनावणी सुरू होती.
हायकोर्टाने ट्रस्टला 13 एप्रिलपर्यंत जळगाव मशिदीच्या चाव्या परिषदेला परत करण्याचे निर्देश दिले होते. सकाळची प्रार्थना सुरू होण्यापूर्वी आणि नमाज अदा होईपर्यंत गेट उघडण्यासाठी नगर परिषद एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. पुढील आदेशापर्यंत मशीद परिसर वक्फ बोर्ड किंवा ट्रस्टच्या ताब्यात राहील.
काय आहे प्रकरण?
हिंदू गट पांडववाडा संघर्ष समितीने मशीद हे मंदिर असल्याचा दावा केला असून त्यावर स्थानिक मुस्लिम समाजाने अतिक्रमण केले आहे. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मशिदीत लोकांना नमाज अदा करण्यापासून रोखण्याचा अंतरिम आदेश काढला. तसेच एरंडोल नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना मशिदीच्या चाव्या सुपूर्द करण्याच्या सूचना जुम्मा मशीद ट्रस्ट कमिटीला देण्यात आल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरोधात ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या आदेशाला स्थगिती दिली होती. पण नंतर हायकोर्टाने ट्रस्ट निरुपयोगी ठरवून फेटाळून लावत चाव्या कौन्सिलकडे देण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावून या चाव्या परत करण्यावर बंदी घातली होती. मात्र, संपूर्ण संकुलाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या चाव्या नगर परिषदेकडेच राहतील, असे खंडपीठाने शुक्रवारी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले. मशिदीच्या जागेच्या संदर्भात यथास्थिती कायम राहील आणि पुढील आदेश येईपर्यंत ती वक्फ बोर्ड किंवा याचिकाकर्ता सोसायटीच्या नियंत्रणाखाली राहील.
मंदिरे किंवा स्मारके सर्व प्रकारच्या अडथळ्यांपासून मुक्त असतील आणि विविध धर्माच्या लोकांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय भेट देण्याची परवानगी असेल. गेटची चावी देखील कौन्सिलकडे राहील आणि सकाळची प्रार्थना सुरू होण्यापूर्वी आणि सर्व प्रार्थना होईपर्यंत गेट उघडण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे परिषदेचे कर्तव्य असेल.
मात्र, पक्षांकडून कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होणार नाही. हे प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निर्णयासाठी पाठवण्यात आले आहे.
