मुंबई,दि.२०: माजी IPS अधिकारी मीरा बोरवणकर यांच्या पुस्तकात नीलम गोऱ्हे आणि मिलिंद नार्वेकर यांच्याबाबत खळबळजनक दावा केला आहे. लाल महलातून दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा पुणे महानगरपालिकेने हटविल्यावर पुणे शहराच्या काही भागांमध्ये हिंसाचार घडवून आणण्यासाठी विधान परिषदेच्या उपसभापती तथा तत्कालीन आमदार नीलम गोऱ्हे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे सचिव मिलिंद नार्वेकर यांनी चिथावणी दिली होती. उभयतांच्या दूरध्वनीवरील संभाषणातून ही बाब पुढे आली होती, असा खळबळजनक दावा निवृत्त पोलीस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी त्यांच्या ‘मॅडम कमिशनर’ या पुस्तकात केला आहे.
पुणे महानगरपालिकेने २३ डिसेंबर २०१० रोजी लाल महलातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरू दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा हलविला होता. या विरोधात शिवसेना आणि अन्य काही संघटनांनी २८ डिसेंबरला ‘पुणे बंद’ची हाक दिली होती. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पुणे पोलिसांनी काही नेतेमंडळींचे दूरध्वनी अभिवेक्षण (फोन टॅपिंग) करण्याचा निर्णय घेतला. नीलम गोऱ्हे आणि मिलिंद नार्वेकर यांनी पुणे शहराच्या काही भागांमध्ये रास्ता रोको, बस आणि ट्रकची जाळपोळ, दगडफेक करण्याच्या सूचना करीत हिंसाचार घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतला, असे त्यांच्या संभाषणातून समोर आले होते.
दंगल घडवून आणण्यासाठी गोऱ्हे आणि नार्वेकर यांनी कटकारस्थान रचल्याचा ठपका बोरवणकर यांनी ठेवला आहे. ‘‘गोऱ्हे आणि नार्वेकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची सूचना मी पोलीस अधिकाऱ्यांना केली असता ते फारसे उत्सुक दिसले नाहीत. माझ्या अनेक वर्षांच्या कारकिर्दीत प्रथमच माझ्या आदेशाचे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पालन केले गेले नव्हते’’, असे बोरवणकर यांनी पुस्तकात म्हटले आहे.
‘‘माझी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती झालेली आम्हाला बघायला आवडेल, अशी भावना त्यावेळी अतिरिक्त आयुक्ताने व्यक्त केली होती. गोऱ्हे किंवा नार्वेकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करू नये, असेच या अतिरिक्त आयुक्ताने सुचविले होते. स्थानिक पोलिसांचा विरोध डावलून दंगलीस चिथावणी दिल्याच्या आरोपांवरून मी गोऱ्हे आणि नार्वेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यास भाग पाडले होते. तसेच खटला लढविण्यासाठी विशेष वकिलांची नियुक्ती केली होती’’ असे बोरवणकर यांनी नमूद केले आहे.
गोऱ्हे आणि नार्वेकर यांच्या हातून इतका गंभीर गुन्हा घडूनही राज्यात २०१४ मध्ये सत्ताबदल झाल्यावर खटला मागे घेण्यासाठी सरकारच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू झाले. न्यायालयाने सुरुवातीला दोघांच्या विरोधातील खटला मागे घेण्याची सरकारची विनंती फेटाळून लावली होती. पण २०१७ मध्ये गोऱ्हे आणि नार्वेकर यांच्यावरील गुन्हा मागे घेण्यात आला.
